Maharashtra State Cabinet Decision: राज्यातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलणार, एसटी महामंडळास एक हजार कोटी रुपये अर्थसहाय्य, मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले 'हे' महत्त्वाचे निर्णय
यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, दिनांक 2 डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) पार पडली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यापूर्वी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2020 अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात 120 कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. या अग्रीमाचा रक्कम वजा करून उर्वरित 880 कोटी रुपये 6 मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येईल.
राज्यातील शहरे व ग्रामीण भागातील वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. काही वस्त्यांची नावे महारवाडा, बौद्धवाडा, मांगवाडा, ढोरवस्ती, ब्राम्हणवाडा, माळी गल्ली, अशा स्वरुपाची नावे आहेत. ही बाब महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भुषणावह नसल्याने सामाजिक सलोखा आणि सौहार्द निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता वाढण्याच्या दृष्टीने ही नावे बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वस्त्यांना आता समता नगर, भीम नगर, ज्योती नगर, शाहू नगर, क्रांती नगर तसेच इतर तत्सम नावे देण्यात येतील.
मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्रवेशित न झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित असल्याचे समजून त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता 888 पदांची निर्मिती देखील करण्यात येईल. या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन 120 कोटी रुपये तर राज्य शासन 30 कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. (हेही वाचा: 7 जिल्ह्यातील तलाठी पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या तलाठी पदभरतीचा मार्ग मोकळा; लवकरच होणार नियुक्ती)
राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येईल. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच राहील.
यासह, कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे विधानमंडळाचे आगामी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.