Maratha Aarakshan: राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल सरकार कडे सुपूर्त; 20 फेब्रुवारी ला विशेष अधिवेशन

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून (Maharashtra State Backward Commission) आज मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेला सर्व्हे सादर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांनी हा सरकार कडे दिला आहे. आता हा अहवाल प्रथम मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे त्यानंतर त्यावर चर्चा केली जाईल. राज्य सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या तयारी मध्ये आहे. ओबीसी सह इतर प्रवर्गाला धक्का न लावता आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये टिकणारं आरक्षण देण्याचा आमचा मानस असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज म्हणाले आहेत. यासाठी 20 फेब्रुवारी दिवशी एकदिवसीय  विशेष अधिवेशन आयोजित केलं असल्याची देखील माहिती देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी घेण्यात आलेला हा सर्व्हे आतापर्यंतचा वेगवान सर्व्हे असल्यास आयोगाचे अध्यक्ष म्हणाले आहेत. यासाठी लाखो कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते. त्यांनी कर्मचार्‍यांच्या मेहनतीचं कौतुक केलं आहे. आता मराठा समाजाला आरक्षणाचे वेध लागले आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासले पणाच्या आधारे त्यांना हे आरक्षण दिले जाणार आहे. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाहीअसेही मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. Maratha Reservation: 'पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व पावले उचलली जात आहे'; राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती .

मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे यांनाही प्रमाणपत्र मिळावं यासाठी आग्रही होते. त्यांना याबाबतचा अध्यादेश दिला होता पण कायदा पारित न झाल्याने मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी 20 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावले आहे त्यामुळे हे उपोषण होणं दुर्देवाचं असल्याचं म्हणत उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे.