मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द

गेल्या 3 वर्षांपासून आंदोलन, मोर्चे, उपोषण या स्वरुपात सुरु असलेला मराठा समाजाचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. अखेर मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अभ्यासाअंती मराठा समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) करावा अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे. याबाबतचा अहवाल आज राज्य सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मुख्य सचिव डी. के.जैन यांच्याकडे अहवाल सुपूर्द करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आज सादर होणार; राज्यातील आरक्षण ६८ टक्के?

मागास वर्गाने सादर केलेल्या अहवालातील महत्त्वाच्या बाबी:

- सर्व जातीच्या, समाजाच्या लोकांची मराठा आरक्षण मिळावी ही इच्छा.

- सर्वेक्षणातील 90% हुन अधिक लोकांचं मराठा आरक्षण मिळावं हे मत आहे.

- 93.30% मराठा, 89.56% कुणबी, 90.83% ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने आहेत.

- 61.68% मत मराठा समाजाला शिक्षण नोकरी दोन्हीत आरक्षण हवंय.

- 89.39% इतर जातीय समाज देखील मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे.

- मराठा समाजापैकी 74.4% लोक शहरात राहतात. तर 68.2% लोकांचे वास्तव्य ग्रामीण भागात आहे.

- याचाचं अर्थ नोकरी, कामधंद्यानिमित्त मराठा समाजाचं शहराकडे स्थलांतर झालं आहे.

- माथाडी, हमाल, डबेवाला क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मराठा समाजातील लोक कार्यरत आहेत.

- गेल्या 10 वर्षात सर्वेक्षणातील 43,629 कुटुंबांपैकी 345 लोकांच्या आत्महत्या.

- 345 पैकी 277 आत्महत्या मराठा समाजातील असल्याचं उघड झालं आहे.

लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन

मराठा समाजाला आरक्षणाबाबत राज्य सरकार नेहमीच गंभीर होते. मात्र मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर चित्र स्पष्ट होईल. हा अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत येणे अपेक्षित असून पुढील पंढरा दिवसात यावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल आणि आरक्षणचा मुद्दा निकाली निघेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी अकोला येथे दिले.