Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिवसेना पक्ष चिन्ह बाबत तातडीने निर्णय न देण्याच्या निवडणूक आयोगाला सूचना तर विस्तारीत खंडपीठाबाबतचा निर्णय 8 ऑगस्टला!
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे
महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारामध्ये आहे. कालच्या सुनावणीमध्ये शिंदे गटाला सरन्यायाधीशांनी नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले होते त्यानुसार आज सुनावणी सुरू झाल्यानंतर आता हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे द्यायचे का? याचा निर्णय 8 ऑगस्टला घेण्यात येईल असे सांगितले आहे. हरिश साळवे यांनी शिंदे गटाला पक्षांतरबंदी कायदा लागू नसल्यावर ते ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आजही 10व्या सूचीचा मुद्दा कोर्टात आला आणि या किचकट प्रकरणामध्ये 3 ऐवजी 5 जणांच्या खंडपीठाबाबत पुढील सुनावणीत निर्णय घेतले जातील असा संंकेत दिला आहे.सोबतच आज सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना पक्ष चिन्ह बाबत तातडीने निर्णय न देण्याच्या निवडणूक आयोगाला सूचना दिल्या आहेत . Anti-Defection Law: राज्यघटनेतील 10 वी अनुसूची अर्थातच 'पक्षांतरबंदी कायदा' काय सांगतो?
दरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असं सांगत त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे त्यामुळे पक्षाच्या चिन्हाचं देखील भवितव्य रखडलं आहे. आता सोमवारी 8 ऑगस्टला याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
भारताचे सध्याचे सरन्यायाधीश व्ही रामण्णा यांचा कार्यकाळ महिना अखेरीस संपणार आहे. त्यानुसार आता केंद्र सरकार कडून त्यांना नोटीस पाठवत पुढील सरन्यायाधीश निवडीसाठी नाव मागवले आहे त्यानुसार Uday Umesh Lalit यांचे नाव दिले आहे. दरम्यान नियमानुसार, जेव्हा उत्तराधिकारी नेमला जातो तेव्हा सध्याचे सरन्यायाधीश मोठे निर्णय घेऊ शकत नाही.
सध्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी तीन सदस्यीय घटनापीठ आहे पुढे हे पाच जणांचे होण्याची शक्यता आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील आणि आता रामण्णा पुढील निर्णय 8 ऑगस्टला घेण्याची शक्यता आहे. कोर्टामध्ये शिवसेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या नोटीसीसोबतच अन्य 5 याचिका देखील कोर्टात आहेत त्यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष निवड, बहुमत चाचणी, शिंदे -फडणवीस यांचे सरकार वैध की अवैध याबाबत शिवसेनेने कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.