Maharashtra Political Crisis: 'राज्यपालांचे पत्र सरकार पाडण्याचे पहिले पाऊल', महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर घटनापीठाची महत्त्वाची टिप्पणी
इतकेच नव्हे तर राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन कोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
महाराष्ट्राच्या सत्तसांघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) सर्वोच्च न्यायालयात घटनापीठासमोर (Constitution Bench) सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. इतकेच नव्हे तर राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन कोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शिवसेना आणि महाविकासाघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंनतर राज्यापालांनी सरकारला बहुमत चाचणीसाठी एकही पत्र लिहीले नाही. पण तीन एकाच आठवड्यात राज्यपालांनी सहा पत्रं कशी लिहीली? राज्यपालांचे पत्र सरकार पाडण्याचे पहिले पाऊल होते. राज्यपालांनी अशी कृती करणे टाळायला हवे होते, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी न्यायालयाने केली.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपालांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडत आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरुन राज्यपालांची बाजू ते न्यायालयात मांडत आहे. महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीन वर्षे या लोकांचा संसार चांगला सुरु होता. मात्र, अचानक हे लोक अचानक आले कसे? असा सवाल राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा होता. तीन वर्षांमध्ये एकदाही हे लोक राज्यपालांकडे गेले नाहीत. तीन वर्षांचा सुखी संसार आपल्या पत्रामुळे मोडला. सरकार पडेल असे कोणतेही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होते, असे कोर्टाने म्हटले.
महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा घटनांमुळे राज्याला कलंक लागतो. राज्यपालांनी अशा भूमिका घेणे टाळायला हवे होते, असेही न्यायालयाने म्हटले. शिवाय आमदारांनी केलेली गट नेत्यांची निवड हा एवढाच मुद्दा काय तो योग्य वाटतो. अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावायला नको होतं. तीन वर्षे तुम्ही आनंदाने नांदलात. केवळ एका मुद्द्यामुळे आपण सरकार पाडले हे योग्य नव्हते, असेही कोर्टाने म्हटले. इथे पहा सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लाईव्ह.
दरम्यान, सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणी नंतर राज्यपालांची बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी म्हटले की, राज्यपालांचा आणि राजकारणाचा संबंध नाही. आपण कायद्याच्या आधारावर बोलू, असे मेहता यांनी कोर्टासमोर म्हटले आणि युक्तीवाद सुरु केला. दरम्यान, सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी रामेश्वर प्रसाद प्रकरणाचा दाखला दिला. मात्र, रामेश्वर प्रसाद आणि महाराष्ट्राचे प्रकरण वेगळे असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.