Maharashtra Municipal Elections: महापालिका निवडणूक पॅनल पद्धतीने घेण्यास विरोध, न्यायालयात याचिका दाखल

महापालिका निवडणुका (Maharashtra Municipal Elections) पॅनल पद्धतीने (Panel System) घेण्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध पाहायला मिळत आहे. याबाबत एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे राज्य सरकारला म्हटले आहे की, 'राज्यात पॅनल पद्धतीने महापालिका निवडणुका घेऊ नका.' कल्याणमधील याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी जनहीत याचिकेद्वारे राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. राज्य सरकार कोरोनाचे कारण देत पॅनल पद्धतीने महापालिका निवडणुका घेत आहे. मात्र, हाच निर्णय मुंबई महापालिका निवडणुकीत लावला जात नाही. मुंबईत कोरोना नाही का? असा सवालही याचेकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

संदीप पाटील यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेच्या माध्यमातून राज्य सरकार आणि, निवडणूक आयोग अशा दोघांना प्रतिवादी करण्यातआले आहे. राज्य सरकारने कोरोना व्हायरस महामारीचे कारण पुढे करत राज्यातील 22 महापालिकांच्या निवडणुका पद्धतीने घ्यायचा निर्णय घेतला आहे. यात मुंबई महापालिका निवडणुकीचा मात्र समावेश नाही. त्यामुळे याच मुद्द्यावरुन आक्षेप घेत उच्च न्यायलात संदीप पाटील यांनी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. (हेही वाचा,  वाचा: Maharashtra MLC Election 2021: विधानपरिषदेच्या 6 जागांसाठी निवडणूक जाहीर, सतेज पाटील यांच्यासह दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला .)

याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलतना म्हटले, राज्यामध्ये महापालिका निवडणूक पॅनल पद्धतीने घेण्याबाबत या आधीही निर्णय झाला होता. सुरुवातीला 2001 मध्ये अशा प्रकारे निर्णय झाला. पुढे हा निर्णय 2004 मध्ये रद्द करण्यात आला. पुन्हा 2011 मध्येही असाच निर्णय घेत महापालिका निवडणूक पॅनल पद्धतीने घेण्याचे ठरले. मात्र, तोही निर्णय 2015 मध्ये रद्दबादल झाला. आता पुन्हा 2017 मध्ये सरकारने पॅनलद्वारे निवडणुका घेण्याची घोषणा केली आणि हा निर्णय 2019 मध्ये रद्दबादल केला. इतहे होऊनही आणि इतक्या वेळा घेतलेला निर्णय वारंवार रद्द होऊनही राज्य सरकार पुन्हा असाच निर्णय घेत आहे. त्यामुळे अशा प्रकारे निर्णय घेण्याचे नेमके कारण काय? असा सवालही संदीप पाटील यांनी विचारला आहे.

दरम्यान, महापालिका निवडणुका पॅनल पद्धतीने घ्यायच्या किंवा नाही याबाबतचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकाला नाही. असे असताना कोणताही अधिकार नसताना राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलाच कसा? असा सवालही याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)