Maharashtra: बीड हिंसाचारासाठी निष्पाप मराठ्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा Manoj Jarange-Patil यांचा आरोप; अन्याय होत राहिल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

बीडमधील हिंसाचाराशी (Beed Violence) काहीही संबंध नसलेल्या मराठ्यांना मुद्दाम लक्ष्य केले जात असून, असाच अन्याय होत राहिल्यास समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी मंगळवारी दिला. महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी या त्यांच्या मूळ गावी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठी दुसऱ्यांदा उपोषण केल्यानंतर मनोज यांना रुग्णालयातील 10 दिवसांच्या मुक्कामानंतर रविवारी डिस्चार्ज देण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे यांनी दिवाळीनिमित्त जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन शुभेच्छा दिल्या. यानंतर जरांगे-पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

मनोज जरांगे म्हणाले, ‘मराठ्यांना कालबद्ध कार्यक्रम आणि (कुणबी जात) प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्याबाबत आमचा सरकारशी संवाद झाला आहे. राज्याच्या विविध भागात आमच्या लोकांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबतही आम्ही बोललो आहोत. समाज शांततेने आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करत आहे. परंतु त्यांचा छळ केला जात आहे आणि पोलिसांकडून लोकांना अटक केली जात आहे.’

बीडमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराशी ज्यांचा काहीही संबंध नव्हता, त्यांचा छळ केला जात असून आणि अशा 7,000 लोकांची यादी (हिंसाचारात भाग घेतल्याचा आरोप) अधिकाऱ्यांनी तयार केल्याचा आरोपही मनोज यांनी केला. ते पुढे म्हणाले ‘आंदोलन दडपण्यासाठी कितीही दबाव आला तरी आम्ही थांबणार नाही. लोकांवर अन्याय झाला तर बीडमधील मराठा समाज रस्त्यावर उतरेल. आम्ही शांततेने आंदोलन करू पण आमच्यावर होणारा अन्याय थांबवू.’ या महिन्याच्या सुरुवातीला आंदोलनादरम्यान बीड शहर आणि जिल्ह्यात काही लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्यात आली होती. (हेही वाचा: Sharad Pawar On Caste certificate: 'जन्मानं दिलेली जात मी लपवत नाही', शरद पवार यांचे जात प्रमाणपत्रावरुन स्पष्ट भाष्य)

आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी सरकारला 24 डिसेंबर ही अंतिम मुदत दिली आहे. आता ते 15 ते 25 नोव्हेंबर दरम्यान राज्यभर दौरे करणार आहेत. याबाबत ते म्हणाले, ‘आम्ही 24 डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला अडचणीत आणणार नाही. मात्र येत्या हिवाळी अधिवेशनाबाबत आम्ही याची आठवण करून देऊ की त्यांना आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची संधी आहे. तसे न केल्यास ते विशेष अधिवेशन घेऊ शकतात. यास आणखी विलंब झाल्यास आंदोलन करू.’