Energy Equipment Manufacturing Zone Project: महाराष्ट्राने आणखीन एक प्रकल्प गमावला; आता मध्य प्रदेशमध्ये होणार 'उर्जा उपकरण निर्मीती झोन' प्रकल्प

Energy Equipment Manufacturing Zone Project: एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) आणखी एक प्रकल्प गमावला आहे. केंद्र सरकारकडून पॉवर इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग झोन (Power Equipment Manufacturing Zone) मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र आणि इतर आठ राज्यांमध्ये स्पर्धा होती. या शर्यतीत महाराष्ट्राच्या नुकसानीचा फायदा मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) च्या औद्योगिक विकास महामंडळाला झाला आहे. त्यामुळे आता उर्जा उपकरण निर्मीती झोन प्रकल्प मध्य प्रदेशात होणार आहे. बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाईस पार्क आणि त्यानंतर एनर्जी इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग झोन गमावल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश व्यतिरिक्त आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा ही राज्ये या प्रकल्पासाठी इच्छुक होती. (हेही वाचा - Devanagari Alphabets Changed: मराठीतील 'ल' आणि 'श' वेगळ्या पद्धतीने लिहावे लागणार; हिंदीचं अतिक्रम रोखण्यासाठी घेण्यात आला महत्त्वपूर्ण निर्णय)

गुजरातमध्ये जाणाऱ्या वेदांत-फॉक्सकॉन आणि टाटा-एअरबस प्रकल्पांवर विद्यमान सरकार आधीच तापले होते. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) बल्क ड्रग पार्क गमावल्यानंतर, पॉवर इक्विपमेंट मॅन्युफॅचरिंग झोन मिळविण्यासाठी प्रयत्न करत होते. अहवालानुसार, औद्योगिक महामंडळांनी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला होता. ज्याचा सरकारने आढावा घेतला आणि सर्व राज्यांमध्ये एमपीआयडीसीच्या प्रस्तावाला सर्वोच्च गुण देण्यात आले. मात्र, आता हा उर्जा प्रकल्प दुसऱ्या राज्याला देण्यात आला.

लोकमतने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने 22 ऑक्टोबर रोजी खासदारांच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आणि 2 नोव्हेंबर रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना प्रकल्प मंजुरीचे पत्र दिले. झोन तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार 400 कोटी रुपयांचे अनुदान देणार आहे. या प्रकल्पाची फेब्रुवारी 2022 मध्ये घोषणा करण्यात आली होती. केंद्र सरकार झोनसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 400 कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करणार होते.

दरम्यान, उर्जा उपकरण निर्मिती झोन प्रकल्प मध्य प्रदेशला गेल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. यासंदर्भात माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणताही मोठा प्रकल्प केवळ 3, 4 महिन्यांत राज्यात येतो किंवा राज्यातून जातो, असे होत नाही. प्रकल्प म्हणजे काही जादूची कांडी नसते. आमचे सरकार येऊन जेमतेम 3 ते 4 महिने झाले आहे. केवळ चार महिन्यांत असे प्रकल्प येत किंवा जात नाहीत.