Maharashtra-Karnataka Border Row: विधानसभेत सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधी ठराव मंजूर; सीमाभागातील नागरिकांसाठी 'या' महत्त्वाच्या घोषणा
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत केलेल्या घोषणेमध्ये सीमावर्ती भागातील मराठी मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. सोबतच बलिदान देणार्‍या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देणार असल्याचे जाहीर केले आहे
सीमाप्रश्नी कर्नाटक विरोधी ठराव ( Resolution over Maharashtra-Karnataka Border Dispute) विधानसभेत (Vidhan Sabha) एकमताने मंजूर झाला आहे. याद्वारा बेळगाव, निपाणी सह 865 गावांचा महाराष्ट्रात सहभाग होणार आहे. ठराव एकमताने मंजूर झाला असला तरीही विरोधकांची काही काळ घोषणाबाजी ऐकण्यात आली आहे. न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशाशित व्हावा अशी ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीची मागणी आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी आज ठराव एकमताने मंजूर झाल्यानंतर सार्‍यांचे आभार मानले आणि नंतर सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा देखील करण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी आज विधानसभेत केलेल्या घोषणेमध्ये सीमावर्ती भागातील मराठी मंडळांना अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. सोबतच बलिदान देणार्‍या कुटुंबांना अर्थसहाय्य देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यामध्ये त्यांना दरमहा 20 हजारांची मदत मिळणार आहे. सोबतच विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात शिक्षण घेण्यासाठी काही कोटा राखीव असणार आहे. बेळगाव, निपाणी सह 865 गावातील नागरिकांना महाराष्ट्राचे नागरिक म्हणून समजले जाणार आहे. त्यांना सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मदत देखील जाहीर केली जाणार आहे. नक्की वाचा: Maharashtra-Karnataka Border Row: 'महाराष्ट्राला एक इंचही जमीन देणार नाही'; कर्नाटकचे मुख्यमंत्री Basavaraj Bommai यांनी स्पष्ट केली भूमिका .
पहा विधानसभेतील सीमावासीयांसाठी घोषणा
मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्र-कर्नाटक हा वाद सर्वोच्च न्यायलयामध्ये प्रलंबित आहे. त्यामध्येही आपली खंबीर बाजू कोर्टात मांडली जाईल असे आश्वस्त करताना मागील काही दिवसांपासून कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांकडून केलेल्या विधानांचा निषेध करत आपण सार्‍यांनी सीमावासीयांच्या पाठीशी उभं रहावं असं देखील नमूद केले आहे.
दरम्यान काल विधान परिषदेमध्ये माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायलयात न्यायनिवाडा होत नाही तो पर्यंत सीमाभाग हा केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करावा अशी मागणी केली होती. त्याचा मात्र आज जाहीर झालेल्या ठरावामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. महाविकास आघाडी कडून मात्र ही मागणी कायम धरून ठेवण्यात आली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)