'महाराष्ट्रातील 'नपुंसक' सरकारने तात्काळ राजीनामा द्यावा'; द्वेषपूर्ण भाषणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेनंतर Nana Patole यांची मागणी

द्वेषयुक्त भाषणांना (Hate Speechs) आळा घालण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारबद्दल ‘नपुंसक’ असल्याची टिप्पणी केल्याच्या एका दिवसानंतर, प्रदेश काँग्रेसने (Congress) गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) म्हणाले, गेल्या नऊ महिन्यात शिंदे सरकारने महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला मोठा धक्का दिला आहे. काही संघटनांच्या भडकाऊ भाषणांमुळे जातीय दंगली वाढत आहेत मात्र त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही.

ते पुढे म्हणाले- आता सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारने वेळीच योग्य ती कारवाई न केल्याने सरकारला नपुंसक आणि हतबल ठरवून संताप व्यक्त केला असून, राज्य सरकार गप्प राहिल्यास आमचे काय, असा सवाल त्यांनी केला. मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस सरकारला ही मोठी चपराक असून त्यांनी सत्तेत राहण्याचा अधिकार गमावला आहे.

पटोले म्हणाले, सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे धार्मिक वाद हाताबाहेर जात आहेत. त्यांनी ताबडतोब पायउतार व्हावे. सुप्रीम कोर्टाच्या नाराजीचे स्वागत करून पटोले यांनी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असून सत्ताधारी शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आणि आमदार जनतेला आणि विरोधी नेत्यांना उघडपणे धमक्या देत असल्याचा आरोप केला.

पटोले म्हणाले- कुख्यात बुकीच्या कुटुंबीयांना गृहमंत्र्यांच्या (फडणवीस) निवासस्थानी खुलेआम प्रवेश आहे, मात्र त्यांना याची माहिती नाही. राज्यात निवडून आलेले नेते, माजी मंत्री, आमदार यांना धमक्या दिल्या जात आहेत, हल्ले केले जात आहेत, मात्र याबाबत कोणतीही कारवाई होत नाही. सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदाराने गोळीबार केला मात्र पोलिसांच्या कारवाईतून ते बचावले. (हेही वाचा: Sanjay Raut Statement: शिंदे-फडणवीस सरकारला दंगल घडवायची आहे, संजय राऊतांची घणाघाती टीका)

सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्याच्या सकल हिंदू समाज (SHS) च्या अलीकडील रॅलीचा संदर्भ देत पटोले म्हणाले की, ते अत्यंत प्रक्षोभक विधाने करत आहेत, ज्यामुळे सामाजिक शांतता धोक्यात आली आहे. काही संघटनांनी विरोध केला आहे आणि पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत, परंतु सरकार उघडपणे कट्टरपंथी गटाला पाठिंबा देत असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांचे हात बांधले गेले आहेत. सरकारने अशा गटांवर अंकुश ठेवण्याची अपेक्षा आहे, परंतु तसे घडत नाही. यामुळे जगासमोर मुंबई आणि महाराष्ट्राची चांगली प्रतिमा मलिन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारसाठी नपुंसक शब्द वापरला, तो आजपर्यंत कोणत्याही सरकारसाठी झालेला नाही, यावरूनच परिस्थिती किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)