QuickLY
Socially
राज्यातील रिअल इस्टेट मार्केट (Real Estate Market) सावरण्यासाठी राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारने (Maha Vikas Aghadi Government) एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 31 डिसेंबर पर्यंत फ्लॅटवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) 5% वरून 2% करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय तात्पूरता असला तरी कोरोना व्हायरस संकटात घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊन काळात मोठा फटका बसलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी दिलासादायक नक्कीच मानला जात आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार 1 जानेवारी ते 31 मार्च पर्यंत मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty In Maharashtra) 3% इतके असेल. कोरोना काळात रखडलेल्या आणि आर्थिकदृष्ट्या बरीच पडझड झालेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोरोना व्हायरस प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्यासठी केंद्र सरकार आणि देशभरातील राज्य सरकारांनी लॉकडाऊन लागू केला. त्याचा परिणाम देशातील आणि राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. (हेही वाचा, कोरोना व्हायरसमुळे Real Estate उद्योगाला झटका; एप्रिल-जून 2020 मध्ये घरांची विक्री 81 टक्क्यांनी घसरली- Anarock)
दरम्यान, रिअल इस्टेट क्षेत्राबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिले होते. या पत्रात रिअल इस्टेट क्षेत्राचे देशाच्या आणि राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठे स्थान आहे. कोरोना व्हायरस संकट काळात या क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला या नुकसानीतुन बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांचे आर्थिक आरिष्ठ दूर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी महत्त्वाची पावले टाकायला हवीत, असे शरद पवार यांनी म्हटले होते.
