QuickLY
Socially
सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू केला आहे. आता इतक्या कालावधीमधील वेतनवाढीची थकबाकी, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना रोखीत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये, 5 हप्त्यात हा फरक देऊ केला जाणार आहे. या फरकाचा पहिला हप्ता 1 जुलैला मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत, त्यांच्यासाठी हा फरक रोख पैशांच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे.
गुरुवारी वित्त विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील ज्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्ती योजना लागू आहे, त्यांना सातव्या वेतन आयोगामुळे झालेल्या वेतनवाढीतील हा फरक रोखीत मिळणार आहे. 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2019 पासून सुरु झाली. मिळणारा फरक हा या तीन वर्षांतील असणार आहे. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नशीब फळफळणार, मिळणार घसघशीत Incentive)
याआधी सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली होती. मात्र 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे कर्मचारी शासकीय सेवेत रुजू झाले त्यांच्यासाठी ही योजना नाही. म्हणून ही रक्कम रोखीत द्यायचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
