QuickLY
Socially
7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today 2019: लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्यापूर्वीच केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज मिळण्याचे संकेत आहेत. कार्मिक (Ministry of Personnel), लोक शिकायत व निवृत्ती वेतन मंत्रालय (Public Grievances & Pensions) मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (Department of Personal and Training)विभागाला 'अच्छे दिन' पहायला मिळू शकतात. संबंधित विभागाने नुकतेच जाहीर केले आहे की, जो कर्मचारी सेवेत असताना उच्च शिक्षण घेईन (डिग्री सोबत) त्याला इन्सेंटिव (Incentive) दिला जाणार आहे. इन्सेंटिव्हची रक्कम ही १० ते ३० हजार रुपयांपर्यंत असू शकते.
मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, 'केंद्र सरकारचे कर्मचारी, जे सेवेमध्ये आल्यावर नवी शैक्षणीक पात्रता प्राप्त करतील त्यांना इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहनपर भत्ता) दिला जाईल.' ही रक्कम एकच वेळ देण्यात येईल. जी 10 हजार ते 30 हजार रुपयांपर्यंत असेल. हा निर्णय आपला कार्यकाल पूर्ण करत असलेल्या केंद्रातील आघाडी (NDA)सरकारने घेतलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अंतर्गत घेम्यात आला आहे. प्रसारमाध्यमांनी अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यसाठी नेमण्यात आलेल्या एका समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामाशी संबंधीत प्रोफेशनल कोर्स करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा मिळू शकणार आहे. हा Incentive कर्माचाऱ्यांनी पदवी किंवा पदविका पूर्ण केल्यानंतरच दिला जाणार आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, पीएचडी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांला 30 हजार रुपये Incentive मिळणार आहे. पीजी डिग्री किंवा एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ लागणारी पदविका प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला 20 हजार रुपयांपर्यंत Incentive मिळू शकेल. तर तीन किंवा समकक्ष कालावधी लागणारी पदवी किंवा पदविका प्राप्त करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 15 हजार रुपये Incentive दिला जाऊ शकतो. तर, तीन किंवा तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या पदविकासाठी 10 रुपयांपर्यंत Incentive मिळणार आहे. (हेही वाचा,7th Pay commission: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू; राज्य सरकारकडून नववर्षाची भेट )
आपल्या माहितीसाठी असे की, सातवा वेतन आयोग अथवा वेतन आयोग हा सरकारी उपक्रम आहे. जो सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन रचना (सॅलरी स्ट्रक्चर), त्याबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या याबाबत विचार केला जातो. वेतन आयोग हा कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार करतो आणि त्याबाबत सरकारला शिफारस करते.
