नागपूर (Nagpur), अकोला ( Akola), वाशीम (Washim), धुळे (Dhule), नंदुरबार (Nandurbar) या जिल्हा परिषदा (Zilla Parishad) अखेर बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) हा निर्णय घेतला. या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपून बराच कालावधी उलटून गेला होता. मात्र, तरीही या जिल्हा परिषांच्या निवडणूका घेण्यात आल्या नव्हत्या.
एबीपी माझाने दिलेल्या वृत्तानुसार, या जिल्हा परिषदा बरखास्त झाल्यानंतर त्यासोबतच या जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याही बरखास्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे 2017 मध्येच नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला होता. तर, अकोला, वाशीम, धुळे नंदुरबार या जिल्हा परिषदांना जवळपास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. या परिषदांचा कार्यकाळ डिसेंबर 2018 मध्येच संपला होता. (हेही वाचा, महाराष्ट्र महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक निकाल 2019: इथे पाहा सर्व विजयी उमेदवारांची यादी पक्षाच्या नावासह)
दरम्यान, जिल्हा परिषदा बरखास्तीचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच झापले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत राज्य सरकारला सांगितले की, काही तांत्रिक गोष्टींमुळे यांचा कार्यकाळ तुम्ही वाढवत असाल तर सर्वात अगोदर तुम्ही निवडणुका घ्या किंवा त्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्त करा.