Maharashtra Government Budget Session 2022: राजभाषा विधेयक विधानसभेत मंजूर; आता राज्यात सर्वत्र कामकाजाची भाषा मराठीच
आता सार्या सरकारी, महापालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषा ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. याच सोबत मंत्री सुभाष देसाई यांनी मागील वेळेस शासकीय प्राधिकरण हा शब्द कायद्यात नसल्याने तो बंधनकारक नसल्याचं सांगितलं होतं. पण यावेळेस तो शब्द देखील समाविष्ट करून घेतल्याने आता त्रृटी दूर झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कोणतीच पळवाट नसल्याने आता सर्वत्र मराठी दिसेल असे ते म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये (Maharashtra Government Budget Session) आज विधानसभेत (Vidhan Sabha) राजभाषा विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे राज्यात सर्व कार्यालयामध्ये मराठी भाषा अनिवार्य केली जाणार आहेत. राज्यात असलेल्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयामध्येही मराठी भाषा सक्तीची होणार आहे. महाविकास आघाडीच्या आमदारांसोबत विरोधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आता सार्या सरकारी, महापालिका कार्यालयामध्ये मराठी भाषा ही कामकाजाची भाषा होणार आहे. याच सोबत मंत्री सुभाष देसाई यांनी मागील वेळेस शासकीय प्राधिकरण हा शब्द कायद्यात नसल्याने तो बंधनकारक नसल्याचं सांगितलं होतं. पण यावेळेस तो शब्द देखील समाविष्ट करून घेतल्याने आता त्रृटी दूर झाल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कोणतीच पळवाट नसल्याने आता सर्वत्र मराठी दिसेल असे ते म्हणाले आहेत.
जिल्हा भाषा समिती ही लोकांच्या तक्रारी जाणून घेण्यासाठी एक जागा असणार आहे त्याची निर्मिती करत आता जिल्हाधिकारी यांच्यावर ती प्रकरण सोडवण्याची जबाबदारी असेल असेही नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्यावा यासाठी देखील राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. विविध स्तरातून राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकार कडे त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. राज्यात 27 फेब्रुवारी हा दिवस मराठी राजभाषा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने सर्वत्र आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणं देखील बंधनकारक केले आहे. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सार्या बोर्डात मराठी बंधनकारक असणार आहे.