दिलासादायक! दक्षिण मुंबईतील 388 इमारतींच्या पुनर्विकासाला महाराष्ट्र सरकारची मंजुरी; 40,000 हून अधिक कुटुंबांना होणार फायदा
सरकारच्या या निर्णयामुळे या इमारतींमधील कुटुंबांना सध्याच्या 160 ते 225 चौरस फुटांवरून 400 चौरस फूट घरे मिळण्यास मदत होईल.
दक्षिण मुंबईतील (South Mumbai) म्हाडाच्या (पुनर्बांधणीत) 30 वर्षे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या 30 ते 40 हजार कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी आहे. एका प्रमुख धोरणात्मक निर्णयात, शिंदे फडणवीस सरकारने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या कलम 33(7) नुसार 3 फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (FSI) किंवा किमान 78% अतिरिक्त प्रोत्साहनपर FSI देऊन अशा 388 इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी दक्षिण मुंबईतील या इमारतींना पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प (PMGP) लागू केले होते.
सरकारचे पाऊल आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिककेच्या निवडणुकीसाठी महत्वपूर्ण मानले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे या इमारतींमधील कुटुंबांना सध्याच्या 160 ते 225 चौरस फुटांवरून 400 चौरस फूट घरे मिळण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की, सरकार पुढील आठवड्यात याबाबत अधिसूचना जारी करेल. यापूर्वी, सरकारने DCR च्या 33(7) अंतर्गत 30 वर्षे जुन्या असलेल्या 66 म्हाडाच्या पुनर्बांधित इमारतींच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिली होती जिथे 3 FSI किंवा किमान 78% अतिरिक्त प्रोत्साहनात्मक FSI मंजूर करण्यात आला होता.
या इमारतींची पुनर्बांधणी म्हाडाने पंतप्रधान अनुदान प्रकल्प अंतर्गत केली होती. डीसीआरच्या 33(7) अंतर्गत या 66 इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सरकारने यापूर्वी अधिसूचना जारी केली होती. मात्र सरकारी अधिसूचनेत आताच्या 388 इमारतींचा समावेश डीसीआरच्या 33(7) अंतर्गत करण्यात आला नव्हता. या इमारतींची पुनर्बांधणी राज्य सरकार/म्हाडा द्वारे करण्यात आली होती, परंतु त्या आता जुन्या होऊन मोडकळीस आल्याने त्यांचा पुनर्विकास करणे आवश्यक आहे. (हेही वाचा: एसटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ; CM Eknath Shinde यांचा निर्णय, ताफ्यात येणार पाच हजार इलेक्ट्रिक गाड्या)
गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, ‘यामुळे या खराब झालेल्या इमारतींमधील हजारो लोकांना दिलासा मिळणार आहे.’ म्हाडाने सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या त्या पुणे येथील नगररचना विभागाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या आणि आता त्या शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी शिफारस करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठवल्या जातील. त्यानंतर, सरकार अधिसूचना जारी करेल. या 388 इमारतींसह 66 इमारतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, शहरातील 14,000 हून अधिक जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींपैकी अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बांधणी केली आहे.