Maratha Reservation: मराठा समाजाला शिक्षण, नोकरीत 10% आरक्षण; विधेयक एकमताने मंजूर

राज्य मागास वर्ग आयोगाच्या मराठा आरक्षण (Maratha Aarakshan) प्रश्नी अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी दिल्यानंतर आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मराठा आरक्षणाला 10% आरक्षण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जाहीर केले आहे. राज्यात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी मध्ये प्रत्येकी 10% आरक्षण दिले जाणार आहे. दरम्यान सरकारने जस्टिस शुक्रे यांचा अहवाल स्वीकारला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. ओबीसी समाजाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. ओबीसींप्रमाणेच मराठा समाजाला सोयी सुविधा दिल्या जातील असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. तसेच हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. नक्की वाचा: मराठा आरक्षणप्रश्नी विशेष अधिवेशनापूर्वीच विधानभवन परिसरात झळकले सरकार चे अभिनंदन करणारे पोस्टर्स .

सगेसोयर्‍यांच्या अधिसूचनेच्या हरकतींवर छाननी सुरू  

मुख्यमंत्र्यांनी सगेसोयर्‍यांच्या अधिसूचनेवर 6 लाख हरकती आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. त्यावर आता छाननी सुरू असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आजच्या विधेयकामध्ये सगेसोयर्‍यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. हरकतींच्या छाननी नंतर निर्णय घेतला जाईल असे ते म्हणाले आहेत. त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनाही संयम ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. घाईगडबडीत निर्णय घेतला जाणार नाही असे ते म्हणाले आहेत.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. इंद्रासहानी केस नुसार मराठा समाज आरक्षणाला पात्र असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

राज्यात मराठा समाज 28 टक्के असल्याचे न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे. सुमारे 52 टक्के आरक्षण असणार्‍या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील 28 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याची माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.

मागासवर्ग आयोग काय सांगतो?

84% मराठा समाज मागास आहे.

स्वतंत्र संवर्ग करून आरक्षण द्यावे.

नवीन कायदा करून आरक्षण द्यावे.

मराठा समाजाला यापूर्वी दोनदा आरक्षण देण्यात आले होते मात्र ते 50% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली होती. मात्र तेव्हा मराठा समाजाची चाचपणी केली गेली नव्हती असा दावा आताच्या सरकारने दिली आहे. सरकार कडून पूर्वीपासूनच इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आणि कायद्याच्या चौकटीमध्ये टिकेल असं आरक्षण देणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. सरकारच्या आजच्या आरक्षणाला छगन भुजबळांनी आनंद व्यक्त केला आहे तर मराठा आंदोलन छेडणार्‍या मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मसुदा पाहूनच त्यांनी असं आरक्षण आपल्याला नको असल्याचं म्हटलं होतं. दरम्यान आता आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार असल्याचं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.