मोदी सरकारनकडून आर्थिक पॅकेजच्या नावाखाली जनतेची क्रूर थट्टा- बाळासाहेब थोरात

महाराष्ट्रावर (Maharashtra) कोरोनाचे संकट वावरत असताना हवालदिल झालेल्या जनतेला आर्थिक मदतीची तात्काळ गरज आहे. मात्र, मोदी सरकारकडून आर्थिक पॅकेजच्या नावाने जनतेची क्रूर थट्टा केली आहे, असे विधान राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) म्हणाले आहेत. तसेच आर्थिक मदत पॅकेजच्या नावातून मदत हा शब्द गायब केला असून हे आता कर्ज पॅकेज राहिले आहे. मोदी सरकारकडे जनतेला तात्काळ दिलासा देण्याकरिता कोणतीही ठोस योजना नसल्याने आता जनतेला तहान लागली असताना सरकार जनतेला स्वत:च कर्ज घेऊन विहीर खोदा असा आत्मनिर्भरतेचा सल्ला देत आहे, अशीही टीका बाळासाहेबांनी केली आहे.

दरम्यान, बाळासाहेब थोरात म्हणाले आहेत की, 3 दिवसांमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी जनतेची फसवणूक करण्यासाठी 35 कलमी योजना आणली आहे. यामध्ये “आर्थिक ताकद मिळवायची असेल तर, आता रोपटे लावा आणि 5 वर्षाने त्याची फळे खा” असा शहाजोगपणाचा सल्ला दिला आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या बहुसंख्य योजना या भविष्यकालीन असून यातील अनेक योजना यापूर्वीच अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत. मधमाशीपालन, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामे याबाबतच्या योजना आधीच अस्तित्वात आहेत. आज शेतकऱ्यांना आपली उत्पादने कशी विकायची याची चिंता असताना गोदामे बांधून तयार होईपर्यंत शेतकरी कसा जगेल? असा प्रश्न थोरात यांनी उपस्थित केला आहे. हे देखील वाचा- Coronavirus: महाराष्ट्रातील कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्णांची संख्या 29,100, आज दिवसभरात 1,576 नव्या रुग्णांची नोंद; 49 जणांचा मृत्यू

लॉकडाऊनच्या काळात अनेक शेतक-यांना आपला माल अल्प दरात विकावा लागला आहे. यामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतक-यांना थेट रोख रकमेच्या स्वरूपात मदतीची गरज आहे. या शेतक-यांच्या तोंडाला अर्थमंत्र्यांनी पाने पुसली आहेत. निर्मला सितारामन यांची तिसरी पत्रकार परिषद होईपर्यंत 20 लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजमधील अनेक शून्य गळून पडली आहेत, असा टोलाही बाळासाहेब थोरात यांनी लगावला आहे. तसेच त्यामुळे राहुल गांधी यांनी सांगितल्या प्रमाणे केंद्र सरकारने गरजू नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करावी या मागणीचा थोरात यांनी पुनरुच्चार केला आहे. नाशवंत शेतीमालाची विक्री करण्याकरिता अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, ज्या शेतक-यांचा माल नाश पावला आहे त्यांना नुकसान भरपाई देणे आवश्यक होते, असेही ते म्हणाले आहेत.