Maharashtra Cabinet Decisions: महानगरपालिका सदस्य संख्येत सुधारणा, अमृत संस्थेसाठी पदांना मान्यता; आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले महत्वाचे निर्णय
Eknath Shinde | (Photo Credits: Twitter/ANI)

मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच  इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे ती पुढील प्रमाणे- ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. ३ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १५ हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. ६ लाखांपेक्षा अधिक व १२ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ८५ इतकी तर कमाल संख्या ११५ इतकी असेल. ६ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक २० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. २४ लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक ५० हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

३० लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक १ लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. १२ लाखांपेक्षा अधिक व २४ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ११५ इतकी तर कमाल संख्या १५१ इतकी असेल. २४ लाखांपेक्षा अधिक व ३० लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १५१ इतकी तर कमाल संख्या १६१ इतकी असेल. ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या १६१ इतकी तर कमाल संख्या १७५ इतकी असेल.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील.  या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.

भिवंडी कल्याण शीळ फाटा रस्त्याच्या सहा पदरी रुंदीकरणाला वेग देण्यात येणार असून यातील ५६१ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या सुधारित कामांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प शासनाच्या निधीतून ठेव अंशदान तत्त्वावर राबविण्यात येईल. पत्री रेल्वे उड्डाण पूल, कटई येथील २ रेल्वे उड्डाण पूल व विद्युत वाहिन्या व जल वाहिन्या स्थलांतरीत करणे इत्यादी कामांमुळे कामाच्या स्वरुपात बदल झाल्याने हा खर्च वाढला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगांव तालुक्यातील वर्धा बॅरेज उपसा सिंचन योजनेच्या ५६५कोटी ८७ लाख रुपये किंमतीच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे बाभुळगाव तालुक्यातील ५ हजार ६६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.

जव्हार तालुक्यातील मौजे हिरडपाडा येथील लेंडी लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १८७ कोटी ०४ लाख रुपयांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे ५ गावातील ५५० हेक्टर आदिवासी क्षेत्र सिंचित होईल. (हेही वाचा: 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणजे विचित्र मनुष्यप्राणी' सामनाच्या अग्रलेखातून पुन्हा टीकास्त्र)

व्यापाऱ्यांना वस्तू व सेवा कर विवरण पत्रके भरताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा २०१७ यामधील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी या सुधारणा करण्यायत आल्या. यामुळे करदाते व वस्तु व सेवाकर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यातील अडचणी दूर होतील व कार्यपद्दतीचे सुलभीकरण होईल.

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र संशोधन, उन्नत व प्रशिक्षण प्रबोधन (अमृत) या संस्थेच्या ३ नियमित व १७ कंत्राटी पदांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील सेवायोजन कार्यालयामार्फत करण्यात आलेल्या २ लिपिकांच्या नियुक्त्या त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून नियमित करण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अधिनियमामुळे महाविद्यालयांना नवीन महाविद्यालये, परिसंस्था सुरु करणे तसेच नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा अतिरिक्त तुकड्या किंवा सॅटेलाईट केंद्रे सुरु करण्यासाठी १७ ऑगस्ट २०२२ पूर्वी इरादापत्र देता येईल.

राज्याच्या मोटार वाहन विभागासाठी सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवरील खर्चाचा भारही कमी होणार आहे. विभागासाठी ४३५० पदांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार नवीन ४४३ नियमित पदे निर्मिती करण्यात येतील. यामध्ये सह परिवहन आयुक्त या संवर्गातील ५ नियमित पदांचा देखील समावेश आहे.