महाराष्ट्र सरकारचे 'मिशन काश्मीर', Luxury Resort बांधण्याच्या प्रस्तावाला महाराष्ट्र मंत्री मंडळाकडून मान्यता
याचा फायदा घेत महाराष्ट्र सरकार देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेण्याची योजना तयार करत आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला काश्मीर खोऱ्यात पहलगाम आणि दुसरे लेहमध्ये रिसॉर्ट बांधायचे आहे.
काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला (Jammu-Kashmir) विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 (Article 370) रद्द केले. याबाबत काहींनी त्यांचे कौतुक केले, तर काहींनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पण, सरकारच्या या पावल्यानंतर राज्यात बाहेरील जनतेचा जमीन विकत घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आणि याचा फायदा घेत महाराष्ट्र सरकार देखील जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेण्याची योजना तयार करत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार महाराष्ट्र सरकार जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन रिसॉर्ट बांधतील. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला (MTDC) काश्मीर खोऱ्यात पहलगाम आणि दुसरे लेहमध्ये रिसॉर्ट बांधायचे आहे. याच्या माध्यमातून अमरनाथ यात्रा आणि वैष्णो देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना मदत केली जाईल असे एमटीडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
"श्रीनगरजवळ रिसॉर्ट आणि लडाख जवळील पर्वतारोहण संस्था उघडण्याचे आमचे विचार आहेत. पुढच्या 15-20 दिवसात टीम एखादी योग्य साइट्स शोधण्यासाठी तिथे जाईल," वृत्तसंस्था एएनआयला महाराष्ट्र पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले. रावल यांनी पुढे कलम ३७० हटवल्याबाबत मोदी सरकारचे कौतुक केले. रावल म्हणाले की, "मी कलम 370 रद्द केल्याचे स्वागत करू इच्छित आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाला यामुळे अपार संधी मिळेल. एक कंपनी म्हणून आम्ही रिसोर्ट्स तयार करू शकू अशा संधींकडे पाहतो. एमटीडीसीला मालमत्ता खरेदी करण्यात, काश्मीर आणि लडाखमधील हॉटेल्स आणि हॉस्पिटॅलिटी विभागात गुंतवणूक करण्यात रस असल्याचे रावल यांनी स्पष्ट केले.
शिवाय, या रिसॉर्टसाठी 2 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे आणि म्हणून प्रत्येक रिसॉर्टसाठी एमआयडीसीने एक कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत. जमीन खरेदीसंबंधी त्यांच्याकडून लवकरच जम्म-काश्मीरच्या राज्यपालांना पत्र पाठवले जाईल असे जयकुमार रावल म्हणाले.