Maharashtra Budget 2022: महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, दलितांच्या विरोधात; सर्वसामान्यांना काहीही मिळालेले नाही; Devendra Fadnavis यांची टीका (Watch)

महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्पाबाबत (Maharashtra Budget 2022) महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. राज्याचा अर्थसंकल्प शेतकरी, दलितांच्या विरोधात असून सर्वसामान्यांना त्यातून काहीही फायदा होणर नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. केंद्र आणि इतर राज्यांप्रमाणेच राज्य सरकारही पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करून जनतेला दिलासा देईल, अशी आमची अपेक्षा होती, मात्र तसे काहीच झाले नाही, असे फडणवीस म्हणाले. उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर केला आणि पुढील आर्थिक वर्षासाठी महसुली तूट 24,353 कोटी रुपये असेल असा अंदाज व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पावर भाष्य करत माध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत कळसूत्री असलेल्या मविआ सरकारने विकासाची कितीही पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याचा फायदा होणार नाही. शेतकरी, गोरगरीब, ओबीसी, मराठा, धनगर अशा सर्व घटकांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा मविआचा अर्थसंकल्प आहे. आमच्या काळातील बळीराजा योजना वगळली, तर विदर्भ आणि मराठवाड्याला कोणतीही नवीन मदत या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेली नाही. मराठवाडा ग्रीडची हत्या करण्यात आली. दुष्काळमुक्तीसाठीच्या सिंचन प्रकल्पांना कोणतीही मदत नाही. उत्तर महाराष्ट्र तर या अर्थसंकल्पात दिसतच नाही.’

ते पुढे म्हणाले. ‘केवळ काही मतदारसंघांपुरता आणि केवळ काही नेत्यांपुरता हा अर्थसंकल्प आहे. बाकी केवळ केंद्राच्या योजनांचा पुनरुच्चार आहे. कोविडच्या काळात सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू होऊन सुद्धा पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. सर्वच घटकांची घोर निराशा या अर्थसंकल्पाने केली आहे.’ (हेही वाचा: कृषी, सिंचन, नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान; अजित पवार यांच्याकडून MVA सरकारचा अर्थसंकल्प विधिमंडळात सादर)

दुसरीकडे, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी सांगितले की, महाविकास आघाडी (MVA) चा तिसरा अर्थसंकल्प राज्याचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या उद्देशाने होता. विधानभवनाच्या पत्रकार कक्षात पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांमध्ये मांडण्यात आलेल्या पाच कलमी विकास कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, जे आतापर्यंत देशातील कोणत्याही राज्याने साध्य केलेले नाही.