Maharashtra Budget 2019: फडणवीस सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर; पहा काय आहेत महत्वाच्या तरतुदी

आज फडणवीस सरकारने आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला. येत्या काही आठवड्यांमध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडणार आहेत, या पार्श्वभूमीवर अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात अर्थसंकल्प मांडला. शेतकरी वर्गाला केंद्रस्थानी ठेऊन, तसेच मध्यमवर्गीय लोकांना व्यवसायपूरक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.  जून-जुलै महिन्यात पावसाळी अधिवेशनामध्ये राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने जनतेचे मन जिंकले होते. आता राज्य सरकारचे हे बजेट काय कमाल दाखवते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. आजच्या अंतरिम अर्थसंकल्पामधील महत्वाच्या तरतुदी 

> आदिवासी विकास विभागाच्या अनुसूचित जनजाती उपयोजनेअंतर्गत विविध योजनांसाठी 8 हजार 431 कोटींची तरतूद

> समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद

> राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98 कोटींची तरतूद

> मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक

> कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित

> 151 दुष्काळग्रस्त तालुके आणि 268 महसूल मंडळे, 5449 दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पोहचवणार

> 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार

> इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्पांसाठी 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्माण होणार (हेही वाचा: Budget 2019: मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या घोषणा; शेतकरी, नोकरदारांना दिलासा)

> शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलतीसाठी यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद

> एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद

> महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921 कोटींची तरतूद

> हायब्रीड एनयूटी अंतर्गत 3 हजार 500 कोटी मंजूर

> 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला मान्यता

> ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद

> पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 385 शहरात नागरिकांना लाभ होणार असून 2019 - 20,  6895 कोटी देणार

> दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांना आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत 1 हजार 21 कोटींची तरतूद

> राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा निधी

> जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद

> शेतकऱ्यांना शेतीच्या वस्तूंसाठी 3498 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित

> मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना आणि राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 750 कोटी रूपयांची तरतूद

> अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मितीसाठी 1 हजार 87 कोटींची तरतूद

> मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण. यंदा 5 हजार 187 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित

> नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता

> ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद

> विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2892 कोटी रुपयांची तरतूद

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)