नीलम गोऱ्हे (Photo credit : youtube)

महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) बीड (Beed) जिल्ह्यातील ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या होणाऱ्या गर्भपाताच्या अनुषंगाने शासनाने नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल दि. 24 ऑगस्ट, 2019 रोजी शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्या समितीने सुचविलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने तसेच बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत आरोग्य, कामगार, साखर आयुक्त, महिला व बाल विकास विभागांची वेबीनार बैठक घेण्यात आली होती. यातच ऊसतोड महिला कामगारांच्या अवैधरित्या गर्भाशय काढण्याबाबत चौकशी समितीच्या अहवालात सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना अंमलबजावणीबाबतचा कार्य अहवाल 15 दिवसात सर्व विभागांनी सादर करावा, असे निर्देश उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी येथे दिले आहेत.

"प्रत्येक गावात ग्राम दक्षता समिती स्थापन करून यामध्ये बचतगटाचा सहभाग घ्यावा. आयुक्त समाज कल्याण यांनी बीड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांबरोबर तात्काळ बैठक घ्यावी व अंमलबजावणीबाबत आढावा घ्यावा. तसेच महिलांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने निर्गमित केलेल्या निर्देशानुसार गट विकास अधिकारी व तहसीलदार यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तालुक्यातील महिला नगरसेवक किंवा जिल्हा परिषद सदस्य व महिला नागरिक यांची बैठक घेऊन महिलांचे प्रश्न सोडवावे. ऊसतोड महिलांच्या संदर्भात मकाम या संस्थेने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास सर्व विभागाने करावा", असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत. हे देखील वाचा- Bhima Koregaon case: भीमा कोरेगाव प्रकरणी आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हन्या बाबू, सागर गोरखे यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भूमीवर गुन्हेगारीच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत् असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. यात अनेक तरूण मुले आणि मुलीदेखील गुंतत आहेत. यासदंर्भात नीलम गोऱ्हे यांनी मत मांडले आहेत. महिला आणि बालकांसंदर्भातील सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींबाबत सामाजिक उत्तरदायित्व मोहीम राबवावी, असे आवाहनदेखील त्यांनी केले आहेत.