farmers | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना (Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme) लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची दुसरी यादी महाविकासआघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) आज जाहीर करत आहे. मात्र, या यादीमध्ये राज्यातील ठाणे, रायगड,रत्नागिरी, नंदुरबार, कोल्हापूरसह सुमारे 19 जिल्ह्यांचा समावेश असणार नाही. हे 19 जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील कर्जमाफी यादी मात्र जाहीर होणार आहे. राज्यतील जवळपास 19 जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडत आहे. त्यामुळे अचारसंहिता भंग होऊ नये याची काळजी राज्य सरकार घेत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडत असलेल्या जिल्ह्यांत शेतकरी कर्जमाफी यादी निवडणुका पार पडल्यानंतर जाहीर केली जाणार आहे.

राज्य सरकार आज जाहीर करत असलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या दुसऱ्या यादीत किती शेतकऱ्यांचा समावेश होतो याबाबत आणि कर्जमाफीचा आकडा किती असणार याबाबतसुद्धा उत्सुकता कायम आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Budget session 2020: शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची मालिका कर्जमाफीच्या माध्यमातून सुरु: देवेंद्र फडणवीस)

ग्रामपंचायत निवडणुका असलेले जिल्हे

कोल्हापूर- 4, औरंगाबाद - 7, नांदेड - 100, अमरावती - 526, अकोला - 100, अमरावती - 526, अकोला - 1, यवतमाळ - 461, ठाणे - 13, रायगड - 1, रत्नागिरी-8, नाशिक - 102, जळगाव - 2, नगर - 2, नंदुरबार - 38, पुणे - 06, सातारा - 2

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने 24 फेब्रुवारी 2020 या दिवशी शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर केली होती. या आदीत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या यादीत सुमारे 15 हजार 358 लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं होती. तसेच, कर्जमाफीसाठी 83 हजार 908 खात्याची माहिती संकलित केली आहे. त्यापैकी एकूण 68 गावांतील शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी टप्प्याटप्याने जाहीर केली आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. पहिल्या यादीत एकूण 68 गावातील 15 हजार 358 लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 43 लाख 83 �eels-of-holi-watch-the-viral-video-535394.html" title="Viral: होळीचा रिल्स शुट करताना तरुणीसोबत घडलं असं काही, पाहा व्हायरल Video">Viral: होळीचा रिल्स शुट करताना तरुणीसोबत घडलं असं काही, पाहा व्हायरल Video

farmers | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना (Jyotirao Phule Shetkari Loan Waiver Scheme) लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची दुसरी यादी महाविकासआघाडी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) आज जाहीर करत आहे. मात्र, या यादीमध्ये राज्यातील ठाणे, रायगड,रत्नागिरी, नंदुरबार, कोल्हापूरसह सुमारे 19 जिल्ह्यांचा समावेश असणार नाही. हे 19 जिल्हे वगळता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमधील कर्जमाफी यादी मात्र जाहीर होणार आहे. राज्यतील जवळपास 19 जिल्ह्यांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक पार पडत आहे. त्यामुळे अचारसंहिता भंग होऊ नये याची काळजी राज्य सरकार घेत आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडत असलेल्या जिल्ह्यांत शेतकरी कर्जमाफी यादी निवडणुका पार पडल्यानंतर जाहीर केली जाणार आहे.

राज्य सरकार आज जाहीर करत असलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेच्या दुसऱ्या यादीत किती शेतकऱ्यांचा समावेश होतो याबाबत आणि कर्जमाफीचा आकडा किती असणार याबाबतसुद्धा उत्सुकता कायम आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Budget session 2020: शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीची मालिका कर्जमाफीच्या माध्यमातून सुरु: देवेंद्र फडणवीस)

ग्रामपंचायत निवडणुका असलेले जिल्हे

कोल्हापूर- 4, औरंगाबाद - 7, नांदेड - 100, अमरावती - 526, अकोला - 100, अमरावती - 526, अकोला - 1, यवतमाळ - 461, ठाणे - 13, रायगड - 1, रत्नागिरी-8, नाशिक - 102, जळगाव - 2, नगर - 2, नंदुरबार - 38, पुणे - 06, सातारा - 2

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने 24 फेब्रुवारी 2020 या दिवशी शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर केली होती. या आदीत राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. पहिल्या यादीत सुमारे 15 हजार 358 लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावं होती. तसेच, कर्जमाफीसाठी 83 हजार 908 खात्याची माहिती संकलित केली आहे. त्यापैकी एकूण 68 गावांतील शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली असून, उर्वरीत शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी टप्प्याटप्याने जाहीर केली आहे. कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाल्याचे प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. पहिल्या यादीत एकूण 68 गावातील 15 हजार 358 लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 43 लाख 83 हजार 908 खात्यांची माहिती संग्रहित केली होती.