लाडकी बहीण योजनेसाठी महा आयडी कार्डद्वारे e-KYC अनिवार्य? राज्य सरकारकडून दावा फेटाळला
'yojana.com' या फेसबुक पेजवरून लाडकी बहीण योजनेसाठी महा आयडी कार्डद्वारे e-KYC करणे अनिवार्य असल्याचा दावा करण्यात आला होता, मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (डीजीआयपीआर) हा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांसाठी महा आयडी कार्डद्वारे e-KYC करणे बंधनकारक असल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) हा दावा पूर्णपणे निराधार आणि खोटा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नक्की वाचा: Ladki Bahin Yojana: जुलैचा हप्ता रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर जमा, ऑगस्ट हप्ता आणि ई-केवायसीबाबत अद्याप संभ्रम.
व्हायरल दाव्यात नेमके काय म्हटले होते
'yojana.com' या फेसबुक पेजवरून एक पोस्ट प्रसारित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना महा आयडी कार्डद्वारे e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या पोस्टमध्ये केवायसी न केल्यास योजनेचा लाभ बंद होऊ शकतो, अशा आशयाचा इशाराही देण्यात आला होता. ही पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत होती.
डीजीआयपीआरचे स्पष्टीकरण
डीजीआयपीआरने आपल्या अधिकृत एक्स (ट्विटर) हँडलवरून #FactCheck आणि #DGIPRFactCheck हे हॅशटॅग वापरत हा दावा खोडून काढला. महाराष्ट्र शासनाने e-KYC किंवा भविष्यातील कोणत्याही टप्प्यासाठी महा आयडी कार्ड अनिवार्य असल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, असे महासंचालनालयाने स्पष्ट केले.
प्रत्यक्षात e-KYC प्रक्रिया कशी आहे?
डीजीआयपीआरच्या स्पष्टीकरणानुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी सध्या आवश्यक असलेली e-KYC प्रक्रिया ही आधार क्रमांक आणि ओटीपी (OTP) यावर आधारित आहे. यासाठी वेगळ्या महा आयडी कार्डची किंवा कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांची गरज नाही, असे महासंचालनालयाने नमूद केले आहे.
नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन
डीजीआयपीआरने नागरिकांना अशा दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्सपासून सावध राहण्याचे आणि कोणत्याही शासकीय योजनेसंदर्भात माहिती घेण्यापूर्वी अधिकृत स्रोतांची खात्री करण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या असत्यापित माहितीवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे किंवा डीजीआयपीआरसारख्या अधिकृत माध्यमांद्वारे माहितीची पडताळणी करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.