Love Jihad Cases In Maharashtra: 'महाराष्ट्रात 1 लाखांहून अधिक लव्ह जिहाद प्रकरणे, श्रद्धा वालकर सारख्या घटनेची पुनरावृत्ती न होऊ देणे ही सरकारची जबाबदारी'- Minister Mangal Prabhat Lodha

महाराष्ट्राचे महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी ‘लव्ह जिहाद’वर (Love Jihad) मोठे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी बुधवारी (8 मार्च 2023) रोजी विधानसभेत दावा केला की, महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची 1 लाखाहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. श्रद्धा वालकर हत्येसारखी प्रकरणे रोखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. मंत्री लोढा म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिहेरी तलाकवर बंदी घालून भारतातील महिलांना न्याय दिला आहे. ज्या महिलांवर धाक दाखवला जात, ज्या महिलांवर दबाव होता, त्यांना मोकळेपणाने बोलण्याची संधी दिली. या निर्णयानंतर अशा महिलांना चांगले वातावरण मिळाले आहे.

आपले म्हणणे पुढे चालू ठेवत महिला व बालविकास मंत्री पुढे म्हणाले, ‘आम्ही महिलांच्या सुरक्षेविषयी बोलतो मात्र जेव्हा लव्ह जिहादचा विषय येतो, महिलांवरील पाशवी अत्याचाराचा विषय निघतो तेव्हा राज्यातील जनतेमध्ये संताप निर्माण होतो. या विरोधात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत प्रत्येकी 50 हजारांच्या जमावाने मोर्चे निघत आहेत. स्वबळावर हे मोर्चे निघत आहेत का? लोकांमध्ये खूप राग आहे.’

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा श्रद्धा वालकर सारखी घटना न घडावी, ही सरकारची जबाबदारी आहे. @mieknathshinde @Dev_Fadnavis@CMOMaharashtra#InternationalWomensDay #WomensDay #NariShakti #NariShaktiForNewIndia pic.twitter.com/jiP9b4qC9e

— Mangal Prabhat Lodha (@MPLodha) March 9, 2023

ते पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्रात लव्ह जिहादची 1 लाखाहून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत, त्यामुळे समाज कुठेतरी व्यथित झाला आहे. राज्यात इतर कोणत्याही श्रद्धेची हत्या होऊ नये, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे आणि म्हणूनच इंटरफेथ मॅरेज कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. लग्नानंतर घराशी संपर्क तुटलेल्या प्रत्येक मुलीला सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी सरकार आणि महिला विकास मंत्रालयाची आहे.’ (हेही वाचा:  नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना; राज्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी मिळणार 12000 रुपये, अर्थसंकल्पात घोषणा, जाणून घ्या संपूर्ण स्कीम)

दरम्यान. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांची माहिती गोळा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याची घोषणा केली होती. 13 डिसेंबर रोजी राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाने जारी केलेल्या सरकारी ठराव (GR) मध्ये असे म्हटले आहे की आंतर-जातीय/आंतर-धर्मीय विवाह-कौटुंबिक समन्वय समिती (राज्य स्तर) प्रामुख्याने विवाहांच्या संख्येवर डेटा सारणी तयार करेल. जानेवारीपर्यंत राज्य सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाह कुटुंब समन्वय समितीला आंतरधर्मीय विवाहाच्या 152 प्रकरणांची माहिती प्राप्त झाली होती.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 09, 2023 05:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).