महाराष्ट्र सरकारने सन 2023 या वर्षासाठी आपला अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) विधिमंडळात आज (9 मार्च) सादर केला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थमंत्री या नात्याने हा अर्थसंकल्प सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना (Namo Shetkari Mahasamman Yojana) जाहीर करण्यात आली. या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष 12000 रुपये सन्मान निधी म्हणून देण्यात येणार आहेत. जाणून घ्या कशी असेल ही योजना. कसे मिळतील पैसे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने द्वारे सरकार राज्यातील शेतकऱ्याला प्रतिवर्ष 12000 रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देईल. हा निधी म्हणजे प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजने राज्य सरकारने घातलेली भर आहे. केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेंतर्गत आगोदरच 6000 रुपयांचा निधी देते. महाराष्ट्र सरकार त्यात आणिखी 6000 रुयांची भर घालेल. म्हणजेच राज्यातील शेतकऱ्याला आता प्रतिवर्ष 12000 रुपये इतकी रक्कम मिळेल. ज्याला राज्य सरकारने नमो शेतकरी महासन्मान निधी असे नाव दिले आहे. हा निधी प्रति शेतकरी असा असेल. (हेही वाचा, Maharashtra Budget 2023 Highlights: महाराष्ट्र अर्थसंकल्प, एक रुपयात पीक विमा, नैसर्गिक शेतीला प्राधान्य, महाकृषी विकास अभियानासह शेतकऱ्यांना काय मिळाले?)
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील सुमारे 1 कोटी 15 लाख शेतकरी कुटुंबांना फायदा मिळेल, असा दवा करण्यातयेत आहे. दरम्यान, नमो शेतकरी महासन्मान निधी सोबतच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी इतरही काही घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांसाठी एक रुपया पीक विमा (One Rupee Crop Insurance), नैसर्गिक शेती ( Natural Farming), महाकृषी विकास अभियान (Maha Krishi Vikas Abhiyan) यांसारख्या घोषणांचा समावेश आहे. याशिवाय धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने प्रति हेक्टर 15 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेत आलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) भाजप युती सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि अवकाळी पावसामुळे झालेले पिकांचे नुकसान या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अर्थसंकल्पात नेमक्या काय घोषणा करते याबाबत उत्सुकता होती. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल सरकार काय भूमिका घेते याबाबतही उत्सुकता होती.