Ladki Bahin Yojana: पैसे मिळूनही लाडकी बहीण ठरणार अपात्र! अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले

लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काळात बरीच गाजली. ही योजना बंद होणार का? या योजनेंतर्गत प्रतिमहिना मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होणार का? यांसह त्या अनुषंगाने व्यक्त केल्या जाणाऱ्या विविध शंका, प्रश्न आणि समज-गैरसमज याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी स्पष्ट माहिती दिली. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषण आणि त्यानंतर विरोधकांकडून उपस्थित केल्या गेलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात उत्तर देताना सांगितले की, ही योजना बंद केली जाणार नाही. पण त्याच्या निकषांवर जरूर विचार केला जाईल.

लाडकी बहीण योजना गरीब महिलांसाठी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, लाडकी बहीण योजना ही गरीब महिलांसाठी आहे. त्याचा बेकायदेशीरपणे कोणाला लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे या योजनेतील योजनेच्या निकषात बदल केले जातील. गांभीर्याने विचार करुनच लाभ दिला जाईल. हा लाभकेवळ गरीब महिलांनाच दिला जाईल. मात्र, कोणत्याही स्थितीत ही योजना बंद केली जाणार नाही. अजित पवार यांच्या वक्तव्यावरुन हे स्पष्ट झाले आहे की, राज्य सरकार ही योजना बंद करणार नाही, पण या योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या अनेक महिला मात्र अपात्र ठरणार आहेत. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना सुरु राहणार की बंद होणार? अजित पवार यांची सभागृहात माहिती)

लाभार्थ्यांना अपात्र करण्याचे संकेत

अजित पवार यांनी नजिकच्या काळात, लाडकी बहीण योजनेती अनेक लाभार्थ्यांना अपात्र करण्याचे संकेत दिले असले तरी, लाभार्थ्यांना दिलेली कोणतीही रक्कम परत घेतली जाणार नाही याची ग्वाही दिली. त्यांनी सांगितले की, ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न कमी आहे, अशाच महिला या योजनेच्या लाभार्थी असतील. या योजनेद्वारे केवळ आर्थिक लाभ दिला जाणार नाही. तर महिलांना जी रक्कम दिली जाईल त्याकडे भांडवलनिर्मिती म्हणून पाहिले जाईल. ज्यामुळे त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मण होऊ शकेल, असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजनेत होणार सुधारणा; अजित पवार यांनी दिली माहिती, घ्या जाणून)

दरम्यान, विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये प्रचारादरम्यान आणि सत्तेत आल्यावरही सत्ताधारी पक्षाने लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांच्या रकमेत वाढ केली जाईल. ही वाढ विद्यमान प्रति महिना 1500 रुपयांमध्ये आणखी 600 रुपयांची भर घालून ती 2100 रुपये इतकी केली जाईल, असे सांगितले होते. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काग्रेस असे महायुतीतील तिन्ही घटक पक्ष यामध्ये आघाडीवर होते. मात्र, असे असले तरीसुद्धा नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने त्यावर कोणतेही भाष्य केले नाही. उलट महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत विद्यमान अर्थसंकल्पात तरतुद करण्याबद्दल वक्तव्यच केले नव्हते. इतकेच नव्हे तर, निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली जाणारी आश्वासने ही पाच वर्षांसाठी असतात, असेही त्या म्हणाल्या. त्यामुळे लाभार्थ्यांची रक्कम प्रतिमहिना 2100 रुपये होणे नजीकच्या काळात तरी धूसर होऊन बसले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)