Khopra Village To Get Road Connectivity: स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतर अखेर खोपरा गावाला मिळणार रस्ता; 2014 मध्ये उपलब्ध झाली होती वीज
योग्य रस्त्यांअभावी खोपरा गाव शहराच्या इतर भागापासून अलिप्त झाले होते. पावसाळ्यात तर इथली परिस्थिती आणखी बिकट होते. या ठिकाणी शेतातून आणि जमिनीवरून जाणारे जे तात्पुरते मार्ग बांधले आहेत ते पाण्याखाली जातात, ज्यामुळे हे गाव अजूनच दुर्गम होते.
Khopra Village To Get Road Connectivity: मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या (MBMC) मुख्य प्रशासकीय इमारतीपासून केवळ 4.5 किमी अंतरावर असलेल्या एका गावाला पहिला पक्का रस्ता मिळणार आहे. या रस्ता मिळवण्यासाठी गावकऱ्यांनी स्वातंत्र्यानंतर मोठा संघर्ष केला. विश्वास बसणार नाही पण हे सत्य आहे. जवळजवळ 60 कुटुंबे असणारे हे सुमारे 275 लोकांचे गाव आहे. या गावाचे नाव खोपरा गाव (Khopra Village) असून, ते भाईंदरच्या वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरी भागाच्या जवळ आहे. गेल्या 77 वर्षांपासून या गावाला योग्य रस्ता नव्हता. ग्रामस्थांनी वारंवार विनंती करूनही, अत्यंत आवश्यक असलेला रस्ता आवाक्याबाहेर दिसत होता.
मात्र युवा कार्यकर्ते श्रेयस सावंत आणि आमदार गीता जैन यांच्या नियमित पाठपुराव्यानंतर, अखेर गावाकडे जाणारा योग्य रस्ता तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम, 1966 च्या कलम 37(2) नुसार, एमबीएमसीने मांडलेल्या विकास आराखड्यात बदलांना मंजुरी देणारा जीआर अखेर राज्य सरकारने जारी केला. त्यानंतर रस्त्याच्या बांधकामासाठीचा मार्ग मोकळा झाला.
वैद्यकीय आणीबाणीमध्ये तर गावकऱ्यांना रुग्णांना दोन किमीपर्यंत पायी घेऊन जावे लागायचे. तिथून पुढे मोटार जाणारा रस्ता आहे. त्यानंतर पुढे रुग्णवाहिका किंवा सार्वजनिक वाहतुकीद्वारे जवळच्या शहर परिसरातील रुग्णालयांमध्ये पोहोचावे लागायचे. योग्य रस्त्यांअभावी खोपरा गाव शहराच्या इतर भागापासून अलिप्त झाले होते. पावसाळ्यात तर इथली परिस्थिती आणखी बिकट होते. या ठिकाणी शेतातून आणि जमिनीवरून जाणारे जे तात्पुरते मार्ग बांधले आहेत ते पाण्याखाली जातात, ज्यामुळे हे गाव अजूनच दुर्गम होते.
याआधी 2018 मध्ये, गावात सर्वसाधारण सभेने रस्ता बांधण्यासाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून (UDD) ठराव मंजूर झाला. मात्र जमिनीचा काही भाग केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने समस्या निर्माण झाल्या. ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री-एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. बराच विचारविमर्श आणि प्रक्रियात्मक औपचारिकता केल्यानंतर, नागरी प्रशासनाने जमीन आरक्षण समायोजित करून सीमांकन सुधारण्यासाठी सुनावणी घेतली आणि शेवटी सरकारसमोर नवीन प्रस्ताव मांडला. (हेही वाचा: लाडकी बहीण चिडली, कुंडीच फोडली, पाटीही तोडली; काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? घ्या जाणून)
अखेर आता गावाला रस्ता मिळणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, सहा दशकांहून अधिक काळ वीजविना राहिल्यानंतर 2014 मध्ये गावाला वीज उपलब्ध झाली. पाणी, रस्ते, आरोग्यसेवा, शिक्षण या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असूनही, ग्रामस्थ कर्तव्यपूर्वक त्यांचा आकारलेला कर भरत आहेत.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)