KDMC: वगळलेली 'ती' 18 गावे आता कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतच; मुंबई उच्च न्यायायालयाचा निर्णय
हा निर्णय 1983 मध्ये झाला होता. परंतू, 2020 मध्ये त्याविरोधात तीव्र आंदोलने झाली. त्यानंतर ही 27 गावे वगळण्याचा निर्णय झाला. पुढे राज्य सरकारने ही 27 गावे महापालिकेत समाविष्ठ करण्यासाठी 2015 मध्ये अधिसूचना काढली. पुढे सरकारने पुन्हा या 27 पैकी 18 गावे वगळण्याची अधिसूचना 24 जून रोजी पुन्ह अधिसूचना काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतून ( Kalyan Dombivali Municipal Corporation) वगळण्यात आलेल्या 18 गावांबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका (KDMC) हद्दीतून वगळण्यात येत असल्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्या आहेत. तसेच, या अधिसूचना रद्दही केल्या आहेत. त्यामुळे आता ही सर्व 18 गावे केडीएमसी हद्दीचा भाग असणार आहेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीत या गावांचा समावेश असू शकतो.
कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत एकूण 27 गावांचा समावेश झाला होता. हा निर्णय 1983 मध्ये झाला होता. परंतू, 2020 मध्ये त्याविरोधात तीव्र आंदोलने झाली. त्यानंतर ही 27 गावे वगळण्याचा निर्णय झाला. पुढे राज्य सरकारने ही 27 गावे महापालिकेत समाविष्ठ करण्यासाठी 2015 मध्ये अधिसूचना काढली. पुढे सरकारने पुन्हा या 27 पैकी 18 गावे वगळण्याची अधिसूचना 24 जून रोजी पुन्ह अधिसूचना काढली. (हेही वाचा, KDMC: वगळलेली 'ती' 18 गावे आता कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतच)
दरम्यान, राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. पिसवली गावाचे माजी सरपंच व कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील माजी उपमहापौर मोरेश्वर भोईर, वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतून वगळण्यात येत असल्याबाबतच्या राज्य सरकारच्या दोन्ही अधिसूचना उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवल्या आहेत. तसेच, या अधिसूचना रद्दही केल्या आहेत. त्यामुळे आता ही सर्व 18 गावे केडीएमसी हद्दीचा भाग असणार आहेत.