Jobs in Energy Department: मराठा उमेदवारांसाठी मोठी बातमी; SEBC मधील उमेदवार EWS आरक्षणामधून करू शकतात नोकरीसाठी अर्ज
ज्या उमेदवारांना ईडब्लुएस लाभ घ्यावयाचे आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी, ईडब्लुएस प्रमाणपत्र प्राप्त करुन त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी जाहीर केले की, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गीय (SEBC) मधील मराठा उमेदवार ईडब्ल्यूएस आरक्षणामधून राज्य ऊर्जा विभागात नोकरीसाठी अर्ज करू शकतात. सध्या नव्याने तयार झालेल्या एसईबीसी कोट्यात मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे, ज्याने नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समुदायाला आरक्षण देणार्‍या 2018 च्या कायद्यावर स्थगिती दिली आहे. आता ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणामधून अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरण कंपनीद्वारे 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे लाभ घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. एकूण तीन जाहिरातींबाबत कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहे.
म्हणून 2019 या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे, एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरिता ईडब्लुएस प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या उमेदवारांना ईडब्लुएस लाभ घ्यावयाचे आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी, ईडब्लुएस प्रमाणपत्र प्राप्त करुन त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. (हेही वाचा: यंदा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या सार्‍या सत्राच्या परीक्षा Online, MCQ स्वरूपामध्ये होणार)
दरम्यान, महावितरण कंपनीमध्ये वरील जाहिरातीमधील पदे भरल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त राहणार आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. सदर याचिकांमध्ये दिलेल्या अंतरिम/अंतिम आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही विभागाने महावितरणला कळवले आहे.