Subhash Desai Letter: रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या सवलतींना वर्षभर मुदतवाढ मिळावी, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंचे मंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्र
शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपुष्टात येणार्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या (Real estate projects) सवलतींना वर्षभर मुदतवाढ मिळावी, यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांचे पक्षाचे सहकारी यांना पत्र (Letter) लिहिले आहे.
शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Subhash Desai) यांनी 31 डिसेंबर 2021 रोजी संपुष्टात येणार्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या (Real estate projects) सवलतींना वर्षभर मुदतवाढ मिळावी, यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांचे पक्षाचे सहकारी यांना पत्र (Letter) लिहिले आहे. देसाई म्हणाले की कोविड 19 महामारीमुळे प्रीमियममध्ये 50 टक्के सवलती मिळाल्यामुळे अनेक नवीन प्रकल्पांना फायदा झाला आहे. आपल्या पत्रात देसाई यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की मुंबईसाठी सुधारित कोस्टल रेग्युलेशन झोन आराखडे सप्टेंबर 2021 मध्येच मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी या प्रकरणाचा वारंवार पाठपुरावा केल्याने मुंबईतील अनेक जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे हे लाभ वर्षभरासाठी वाढवले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
देसाई म्हणाले की त्यांनी काही आठवड्यांपूर्वी एक पत्र लिहिले होते, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही. शिंदे यांनी फोनला प्रतिसाद दिला नाही. दरम्यान प्रीमियममध्ये सवलतींसाठी शेवटच्या क्षणी गर्दी अपेक्षित असताना, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) इमारत प्रस्ताव विभागाने सर्व बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांना 31 डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीच्या 15 दिवस आधी त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. हेही वाचा Kirit Somaiya on Arjun Khotkar: किरीट सोमय्या यांचा 100 कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप, शिवसेना नेते अर्जून खोतकर यांच्याकडून रावसाहेब दानवे यांच्यावर निशाणा
या सवलती महामारीमुळे रिअल इस्टेट उद्योगाला बसलेला फटका राज्य सरकार आणि नागरी संस्थांनी लक्षात घेतला. खिडकी बंद होण्यापूर्वी शेवटच्या क्षणी गर्दी करणे ही मानवी प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे अकरावीची गर्दी टाळावी, अशा स्पष्ट सूचना आम्ही आधीच दिल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांनी सवलती मंजूर केल्यानंतर डिमांड नोट तयार करून नंतर पैसे भरावे लागतात व वसुली करावी लागते. यास वेळ लागतो, बीएमसीचे अधिकारी म्हणाले.
काही बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रीमियमचे हप्ते भरण्यात आधीच चूक केली आहे. जी वसूल करणे आवश्यक आहे जेणेकरून महापालिकेचा महसूल वेळेवर येईल, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हाऊसिंग इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष दीपक गोराडिया म्हणाले की, देसाई यांनी लिहिलेल्या कोणत्याही पत्राबद्दल त्यांना माहिती नाही. चिठोरे यांच्या पत्रावर ते म्हणाले, अंतिम क्षणाची गर्दी टाळण्यासाठी आम्ही आमच्या सदस्यांना लवकरात लवकर प्रस्ताव देण्यास सांगितले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)