Dombivli: पोलिस संरक्षण नसल्याने केडीएमसीने बेकायदा इमारत पाडण्याचे काम थांबवले
पाटील यांनी यापूर्वी महारेरा घोटाळा उघडकीस आणला होता ज्यात कल्याण डोंबिवली विभागातील 65 प्रकल्पांनी बनावट प्रारंभ प्रमाणपत्र तयार केल्याचे आढळून आले होते, ज्यासाठी महापालिका प्राधिकरणाची वैधानिक मान्यता आवश्यक होती.
डोंबिवलीतील (Dombivli) उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडावर उभारण्यात आलेली सात मजली बेकायदा इमारत पोलिस बंदोबस्त नसल्यामुळे कल्याण डोंबिवली महापालिकेने (KDMC) रद्द केली आहे. शहरातील वास्तुविशारद संदीप पाटील यांनी आरक्षित भूखंडावरील बेकायदा इमारतीवर प्रकाश टाकल्यानंतर केडीएमसीचे आयुक्त भाऊसाहेब दांडगे यांनी गुरुवारी 27 एप्रिल रोजी प्रभाग अधिकाऱ्यांना इमारत पाडण्यास सांगितले होते. आरक्षण भूखंड क्रमांक 93 वरील इमारत जवळपास पूर्ण झाली असून केवळ काही बाह्य काम बाकी आहे.
पाटील यांनी यापूर्वी महारेरा घोटाळा उघडकीस आणला होता ज्यात कल्याण डोंबिवली विभागातील 65 प्रकल्पांनी बनावट प्रारंभ प्रमाणपत्र तयार केल्याचे आढळून आले होते, ज्यासाठी महापालिका प्राधिकरणाची वैधानिक मान्यता आवश्यक होती. पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, आरक्षित भूखंड 10,500 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा आहे. हेही वाचा Mumbai: वसुली प्रकरणात अडकलेल्या खाजगी गुप्तहेर जोडप्याची मुंबई विशेष न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता
केडीएमसी प्रमुखांनी गुरुवारी बांधकाम पाडण्याचे आश्वासन देऊनही ते पूर्ण झाले नाही आणि पोलिस संरक्षणाचा अभाव हेच ते रद्द करण्याचे एकमेव कारण आहे. सहा वेळा विनंती करूनही पोलिसांनी आजपर्यंत संरक्षण दिले नसल्याचे वॉर्ड अधिकाऱ्याने नमूद केले. दरम्यान, पोलीस दावा करत आहेत की वरिष्ठ राजकीय नेत्यांचा दबाव आहे त्यामुळे ते दिले जात नाही आणि उशीर झाला, पाटील म्हणाले.
बेकायदेशीर इमारत पाडण्याच्या बाबतीत पोलिस विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये पोलिस त्याला साथ देत नाहीत. ते लहान घरे आणि चाळी पाडण्यासाठी संरक्षण देतात, परंतु अशा मोठ्या इमारतींना नाही, पाटील म्हणाले. बेकायदेशीर इमारत आता जवळजवळ पूर्ण झाली आहे, फक्त काही बाह्य कामे बाकी आहेत, तथापि, ती अद्याप लोकांनी ताब्यात घेतलेली नाही.
पाटील म्हणाले, आता केडीएमसी आणि पोलिस दोघेही सहकार्य करत नसल्यामुळे आणि कारवाई करत नसल्यामुळे, मी या प्रकरणी नागरी संस्था आणि पोलिसांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाटील यांनी कल्याण डीसीपीकडून वॉर्ड ऑफिसरला उद्देशून एक पत्र देखील मिळवले आहे, ज्यात असे नमूद केले आहे की केडीएमसीच्या अतिक्रमण विभागात आधीच 35 पोलिस कर्मचारी आहेत. त्या कर्मचार्‍यांचा वापर इमारत पाडण्यासाठी केला जाईल. हेही वाचा Barsu Refinery Protest: बारसू रिफायनरी आंदोलनाचा भडका, शेतकरी पोलिसांमध्ये संघर्ष; तळपत्या उन्हात लाठीमार, अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या
केडीएमसीचे वॉर्ड ऑफिसर भरत पाटील म्हणाले, पोलिसांनी केडीएमसीच्या अतिक्रमण विभागाशी संबंधित 35 पोलिस पथक वापरण्यास सांगितले आहे जे सर्व वॉर्डांसाठी आहे. स्थानिक लोकांच्या सहभागामुळे काही वेळा धोकादायक ठरणाऱ्या अशा मोठमोठ्या इमारती पाडण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्यांकडून पोलीस संरक्षण हवे आहे. आम्हाला किमान 15-20 कर्मचारी हवे आहेत जे आम्ही मागितले आहेत. आम्हाला ते मिळाल्यावर आम्ही पाडू.
कल्याण झोन 3 चे पोलिस उपायुक्त सचिन गुंजाळ म्हणाले, केडीएमसी अतिक्रमण विभागाकडे आधीच 35 पोलिसांचे पथक आहे जे आम्ही पाडण्याच्या कामासाठी वापरू शकतो. याबाबत आम्ही संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांना यापूर्वीच सूचना केल्या आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती असल्यास आणि अतिरिक्त संरक्षण आवश्यक असल्यास, स्थानिक पोलिस सर्वांसाठी नेहमीच उपलब्ध असतात. नागरी संस्थेने पाडण्याचे काम पुढे केले पाहिजे.