26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्व शाळांमध्ये संविधानच्या प्रस्तावनेचे वाचन सक्तीचे; ठाकरे सरकारचा आदेश

प्रजासत्ताक दिनापासून (Republic Day) महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये, भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेचे (Preamble To Constitution) दररोज सामूहिक वाचन होणार आहे. शाळांमध्ये, प्रार्थनेच्या वेळी विद्यार्थी प्रस्तावना वाचतील. 26 जानेवारीपासून राज्यातील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने तसा आदेश दिला आहे.

मंगळवारी सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत एक परिपत्रक जारी केले. याबाबत बोलताना राज्य शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, 'मागील आघाडी सरकारने 4 फेब्रुवारी 1913 रोजी शिक्षण हक्क अधिनियम (आरटीई) अंतर्गत शाळांमध्ये राज्यघटनेची प्रस्तावना वाचण्याचे आदेश दिले होते.'

मात्र भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. म्हणूनच, आता महाविकास आघाडी सरकारने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिपत्रकानुसार देशात 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिवस म्हणून साजरा केला जातो. नागरिकांना भारतीय राज्यघटनेविषयी संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत तत्त्वे, घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्ये नागरिकांवर संस्कारित केले पाहिजेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना जबाबदार नागरिक बनण्यास मदत होईल, म्हणूनच सरकार हा उपक्रम राबवत आहे. (हेही वाचा: ठाकरे सरकारने केल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; तुकाराम मुंढे यांची नागपूर महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती)

राज्यातल्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यानुसार, परिपाठातले इतर विषय वगळण्यात आले आहेत. 26 जानेवारीपासून शाळांमध्ये परिपाठात संविधानाच्या उद्देशिकेचे वाचन सक्तीचे करण्यात आले आहे. ठाकरे सरकारने हा आदेश दिला आहे. शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या मनात संविधानाची मूलतत्वे रुजवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यासोबतच महाविकास आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांना पिण्याच्या पाण्याची आठवण करून देण्यासाठी, वॉटर बेलची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी राज्य शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत एक परिपत्रक काढले. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये पाणी पिण्याची आठवण करून देण्यासाठी तीन वेळा घंटी वाजविली जाईल.