Cabinet Meeting Decision: शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणाऱ्या STARS प्रकल्पाची राज्यात होणार अंमलबजावणी; मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतले 'हे' महत्वाचे निर्णय
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे
आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय घेतले गेले. किमान आधारभूत दराने खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना वेळेत अदा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडून 6.35 टक्के व्याजदराने घ्यावयाच्या 1500 कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी मंजूर करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याचबरोबर मंजूर होणाऱ्या शासन हमीवर कापूस पणन महासंघास द्यावे लागणाऱे हमी शुल्क देखील माफ करण्यात आले आहे. हंगाम 2020-21 करिता केंद्र शासनाने मध्यम धाग्याच्या कापसाला 5515 प्रति क्विंटल तर लांब धाग्याच्या कापसाला, 5825 प्रति क्विंटल असा हमी दर निश्चित केला आहे.
खासगी बँकांना मर्यादित प्रमाणात शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी शासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम व महामंडळांकडील बँकींग व्यवहार केवळ राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करण्याचे ठरले आहे. याशिवाय आहरण व संवितरण अधिकारी यांचे वेतन आणि भत्ते तसेच निवृत्ती वेतनधारकांचे बँक खाते याबाबतही राष्ट्रीयकृत बँकांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र मर्यादित प्रमाणात खाजगी बँकांना देखील शासकीय बँकींग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये विभागांना खासगी बँकांच्या मदतीने संगणकीय तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली व सेवा वापरता येईल. त्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क या बँका आकारणार नाहीत, याची खात्री संबंधितानी करून घ्यावी लागेल.
राज्यातील शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण (Strengthening Teaching-learning and Results for States- STARS) करण्याच्या उद्देशाने, जागतिक बँक अर्थसहाय्यित, केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रासह हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व केरळ अशा एकूण सहा राज्यांची परफारर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्स मधील कामगिरीच्या आधारावर निवड करण्यात आली आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)