Nagpur: आर्थिक अडचणीच्या कारणाआडून पतीला विभाक्त पत्नी, मुलांच्या देखभालीचा खर्च टाळता येणार नाही- नागपूर खंडपीठ
Court Hammer | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

पती आर्थिक अडचणीत असो किंवा नसो. त्याला घटस्फोटीत विभक्त पत्नीला (Estranged Wife) न्यायलयाने ठरवून दिल्यानुसार भरणपोषणाची रक्कम द्यावीच लागेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench of Bombay High Court) म्हटले आहे. भंडारा (Bhandara )येथील एका पुरुषाला कोणतीही दयामया न दाखवता स्पष्ट भाषेत हे निर्देश दिले. सोबतच सदर पुरुषाला त्याच्या विभक्त पत्नी आणि मुलांसोबत राहण्याची इच्छा असली तरीही तो भरणपोषणाच्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी या संदर्भात निकाल दिला.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी निकालादरम्यान म्हटले की, या प्रकरणात पतीची बाजूही पुढे आली आहे. त्याच्यावर व्यवसायापोटी घेतलेल्या 15 लाख रुपयांच्या कर्जाचा भार आहे. एकूण स्थितीवरुन लक्षात येते की तो अडचणीत आहे. पण, असे असले तरी त्याला त्नी आणि मुलांची देखभाल टाळता येणार नाही. पत्नी आणि मुले यांची देखभाल करणे. त्यांना आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे ही पतीची नैतीक जबाबदारी आहे. जी त्याला कोणत्याही संकटात (आर्थिक) असतानाही टाळता येणार नाही.

न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी पुढे म्हटले आहे की, आपण नोकरी सोडली आहे. आपल्याला आर्थिक अडचणी आहेत. अथवा पुरेशा देखभालीचा खर्च करण्याची आपली तयारी नाही, अशा सबबी सांगून पतीला जबाबदारीतून मुक्त होता येणार नाही. येवढीच कारणे त्यासाठी पुरेशी असणार नाहीत, असे कोर्टाने म्हटले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, पती-पत्नी घटस्फोटानंतर कन्येच्या लग्नाची जबाबदारी कोणची? मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ काय म्हणतंय पाहा)

काय आहे प्रकरण

दोन अल्पवयीन मुलांची आई असलेल्या एका महिलेने आपल्या पतीविरुद्ध भंडारा कौटुंबिक न्यायालयात फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 125 अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. महिलेचा दावा होता की, सध्या विभक्त राहात असलेला तिच्या पतीने कंपनी (नोकरी) सोडली असली तरी तो ऑटोमोबाईल विक्रीचा व्यवसाय करतो आणि प्रतिमहिना एक लाख रुपये कमावतो. त्यामुळे त्याने आपणास देखभालीचा खर्च म्हणून दरमहा रु. 39,000 भरपाई द्यावी. देखभालीपोटी महिलेने दोन्ही मुलांसाठी प्रत्येकी 7,000 रुपये आणि स्वत:साठी 20,000 रुपये/महिना मागितले होते.