Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana: 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनेविरोधातील याचिका हायकोर्टाचा फेटाळली; पहिल्या हप्त्याचा मार्गही मोकळा
कारण, उच्च न्यायालयाने 'लाडकी बहीण' योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे.
Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana: राज्यातील महायुती सरकारला 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना'बाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण, उच्च न्यायालयाने 'लाडकी बहीण' योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सत्ताधारी आणि त्याच्या लाडक्या बहिणी आनंदी होणार यात काही शंका नाही. सरकारचा धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने या योजनेविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील महिला वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून 14 ऑगस्टला होणाऱ्या पहिल्या हप्त्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला(Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. (हेही वाचा:Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजने अंतर्गत महिलांना तीन सिलेंडर मोफत मिळणार; बँक खात्यात इतके पैसे जमा होणा )
'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'बाबतच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी पार पडली. या सुनावणीमध्ये हायकोर्टाने राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असं उच्च न्यायलयाने केले आहे. तसेच लाडकी बहीण योजना ही सरकारनं बजेटच्या अंतर्गत घेतलेला निर्णय आहे. त्याला आव्हान कसं देता येईल? असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळून लावली आहे. (हेही वाचा:Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: ‘मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे मराठीमधील अर्ज नामंजूर होणार नाहीत; राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण )
नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी राज्य सरकारच्या 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' या महत्त्वाकांक्षी योजने विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर 'कर भरतो म्हणून सुविधा द्या, अशी मागणी करता येत नाही.' 'फी' आणि 'कर' यात फरक आहे अशी भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतली. तसेच तुम्हाला वाटलं म्हणून अश्यापद्धतीनं सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे म्हणत कोर्टाने याचिकाकर्त्यांनाच उलट सवाल केला. दरम्यान, हायकोर्टाने हिरवा कंदिल दाखवल्यानंतर आता 14 ऑगस्टला सरकारी तिजोरीतून जाणा-या पहिल्या हफ्त्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.