Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरे यांच्या मालमत्तेसंदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणीस हायकोर्टाचा नकार, दुसऱ्या खंडपिठापुढे जाण्याचे याचिकाकर्त्याला निर्देश

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेहिशोबी मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई हायकोर्टाने (High Court) नकार दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, आपण याचिका दुसऱ्या खंडपीठासमोर दाखल करुन दाद मागावी असे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी याचिकाकर्त्याला दिले. शिवाय, "हायकोर्ट रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार आपण आमच्या प्रश्नांची उत्तरे आणि शंकांचे निरसन करु शकणार नाही. त्यामुळे आम्ही आपल्याला एखादा वकील उपलब्ध द्यावा का? अशी विचारणाही न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केली. मात्र, आपल्याला जो निर्णय योग्य वाटतो तो घ्या. मात्र आपण आपली बाजू मांडण्यास सक्षम असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

गौरी भिडे असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गौरी भीडे यांना आदेश दिले होते की, त्यांनी रजिस्ट्रार यांची भेट घ्यावी. गौरी भिडे यांनी आपल्या याचिकेत मागणी केली होती की, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची संपत्ती आणि त्यांचे उत्पन्न यांचा कोणताच ताळमेळ लागत नाही. त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोताविषयी ईडी आणि सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (हेही वाचा, Uddhav Thackeray Statement: केंद्रीय एजन्सी केंद्राच्या पाळीव प्राण्यांप्रमाणे वागत आहेत, उद्धव ठाकरेंनी साधला निशाणा)

गौरी भिडे यांनी याचिकेद्वारे मागणी केली होती की, उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्तीची चौकशी केली जावी. त्यांनी भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने संपत्ती जमा केली आहे. त्यामुळे ती बेहिशेबी आहे. याबाबत भिडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना 11 जुलै 2022 रोजी पत्र लिहून तक्रार दिली होती. दरम्यान, तक्रार देऊनही उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर कोणतीही कारवाई होत नाही, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता.

भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलिस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांनाच प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्वांनीच भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सर्वाचेच उल्लंघन केल्याचा भिडे यांचा दावा आहे.