'एखाद्याच्या घरात येशू ख्रिस्ताचा फोटो असणे याचा अर्थ त्याने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला आहे असा होत नाही'- High Court

मुलीने सांगितले की, तिला तो फोटो कोणीतरी भेट म्हणून दिला होता. ही मुलगी स्वत:ला बौद्ध धर्माची मानते. या मुलीने तिला संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशानुसार अनुसूचित जाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'महार' समाजाची सदस्य म्हणून प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केली होती.

कोर्ट । ANI

एखाद्या व्यक्तीच्या घरात येशू ख्रिस्ताचा (Jesus Christ) फोटो असेल तर, याचा अर्थ त्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला असा होत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकतेच नोंदवले. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण आणि न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फाळके यांच्या खंडपीठाने जिल्हा जात पडताळणी समितीने अल्पवयीन मुलीचा दावा फेटाळल्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला अनुमती देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. दक्षता कक्षाला मुलीच्या घरात येशू ख्रिस्ताचा फोटो आढळल्यानंतर समितीने तिला 'महार' समाजाची सदस्य म्हणून प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

न्यायालयाने म्हटले की, ‘केवळ दक्षता कक्षाच्या अधिकाऱ्याला, याचिकाकर्त्याच्या घरी प्रभु येशू ख्रिस्ताचा फोटो दिसला म्हणून, त्याने असे गृहीत धरले की याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबाने ख्रिश्चन धर्माचा स्वीकार केला आहे. मात्र घरात येशू ख्रिस्ताचा फोटो असल्याचा अर्थ त्याने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे असा होत नाही.’

मुलीने सांगितले की, तिला तो फोटो कोणीतरी भेट म्हणून दिला होता. ही मुलगी  स्वत:ला बौद्ध धर्माची मानते. या मुलीने तिला संविधान (अनुसूचित जाती) आदेशानुसार अनुसूचित जाती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'महार' समाजाची सदस्य म्हणून प्रमाणपत्र मिळावे, अशी मागणी केली होती. दक्षता कक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अहवालात मुलीचे वडील आणि आजोबा यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचा आरोप केला होता. (हेही वाचा: Thane: ACB ची पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाई; फौजदारी खटल्यासंदर्भातील प्रकरणात 30 हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडले)

त्यावर, न्यायालयाने निरीक्षण केले की वडिलांनी किंवा आजोबांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी बाप्तिस्मा घेतला होता हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही. याचिकाकर्त्याचा आणि तिच्या कुटुंबाचा पारंपारिक व्यवसाय हा मजुरीचा होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले. शेवटी हायकोर्टाने जात पडताळणी समितीला दोन आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याला ती 'महार' जातीची असल्याचे प्रमाणित करून जात वैधता प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत,

Share Now
Advertisement


Advertisement
Advertisement
Share Now
Advertisement