Governor Nominated MLC MLA: राज्यपालनियुक्त 12 आमदार नियुत्तीचा मार्ग मोकळा, याचिकाकर्त्याला स्वतंत्र याचिका करण्यास मुभा; सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय
सुनावणीदरम्यान अर्जदाराने आपण याचिका मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रिम कोर्याने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यपालांना जर आमदारांना नियुक्त करायचे असेल तर ते नियुक्ती करु शकतात.
Supreme Court On Governor Nominated MLC MLA: महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या याचिकेवर सुप्रिम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान अर्जदाराने आपण याचिका मागे घेत असल्याचे सांगितले. त्यामुळे विधानपरिषदेतील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रिम कोर्याने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, राज्यपालांना जर आमदारांना नियुक्त करायचे असेल तर ते नियुक्ती करु शकतात. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता विद्यमान राज्यपाल रमेश बैस यांना विधानपरिषदेत 12 आमदारांची नियुक्ती करता येणार आहे. पण, राज्य सरकार त्यांना नव्या नावांची यादी देणार की राज्यपाल जुन्याच नावांना पसंदी देणार याबाबत उत्सुकता आहे. अर्थात राज्याती राजकारणात घडलेले रामायण महाभारत पाहता राज्यपाल जुन्या नावांना पसंती देण्याची शक्यता शून्य आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन महाविकासआघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी 12 नावांची यादी दिली होती. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी महाविकासआघाडी सरकारने सूचवलेल्या नावांच्या यादीवर कोणतीच कारवाई केली नाही. कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्याने राज्य सरकारने राज्यपालांना अनेक स्मरणपत्रे धाडली. तरीही राज्यपालांकडे तो प्रस्ताव पडूनच होता. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील मविआ सरकार कोसळले. त्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांवर कोणताही विचार झाला नाही. त्यावरुन रतन सोहली आणि सुनिल मोदी यांनी कोर्टात याचिका घातली. तारखा पडल्या. दरम्यान, याचिकाकर्ते रतन सोहली यांनी याचिका मागे घेतली. कोर्टाने राज्यपालांना नव्याने आमदार नियुक्तीसाठी मोकळीक दिली. मात्र, दुसरे याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका करायची असेल तर ते स्वतंत्र याचिका दाखल करु शकता, असेही म्हटले. (हेही वाचा, Uddhav Thackeray On Election Commission: पक्षाचे नाव बदलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही; उद्धव ठाकरे यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य)
राज्यातील राजकीय स्थिती प्रचंड बदलली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना- भाजप सरकार सत्तेत आले आहे. त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील अजित पवार गटही या सरकारमध्ये सहभागी झाला आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची सत्ताविभागणी कशी होते याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. भाजपचे स्वबळावर निडून आलेल्या आमदारांची संख्या 105 आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतील 40 आमदार आणि काही अपक्ष असल्याचे सांगितले जात आहे. अजित पवार यांच्यासोबतही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षघातील 40 आमदार सोबत असल्याचा दावा करण्यात येतो आहे. मात्र, त्याला अधिकृत कोणत्याच प्रकारची पुष्टी मिळत नाही. परिणामी राज्यपाल नियुक्त नावांवरुनही सत्ताधाऱ्यांमध्ये घमासान होण्याची शक्यता आहे.