महाराष्ट्र सरकारने CAA, NCR आणि NPR बाबत अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केली 6 मंत्र्यांची समिती; तीनही पक्षांचे नेते सामील

केंद्र सरकारने देशात सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर (CAA, NCR, NPR) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, अनेक ठिकाणी त्याबाबत निषेध सुरु झाला. अनेक राज्यांनीही या निर्णयाचा विरोध केला आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारने पाहिल्यासूनच या निर्णयाबाबत आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारमध्ये सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरवर एकमत नाही. सत्ताधारी युतीमध्ये असलेले शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते या विषयांवर वेगवेगळी विधाने करताना दिसत आहेत. सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आता तीनही पक्षातील मतभेद दूर करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे (Committee of Six Ministers).

ठाकरे सरकारने सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरवर 6 मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे. समितीचे अध्यक्ष शिवसेना नेते व मंत्री अनिल परब हे आहेत. त्यांच्याखेरीज राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड आणि नवाब मलिक, शिवसेनेचे उदय सामंत आणि कॉंग्रेसचे सुनील केदार आणि विजय वडेट्टीवार यांचा समावेश आहे. सहा सदस्यीय कॅबिनेट समिती सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर मुद्द्यांचा अभ्यास करेल आणि सरकारला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर राज्य सरकार आपली भूमिका निश्चित करेल असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

याआधी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्ली दौर्‍यावर असताना म्हटले होते की, 'राज्यात सीएए लागू केल्यास कोणतेही नुकसान होऊ शकत नाही. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, नागरिकत्व काढून घेण्यासाठी नाही. या कायद्यामुळे आपण राज्यातील कोणत्याही नागरिकाचे नागरिकत्व काढून घेऊ देणार नाही.' परंतु महाविकास आघाडीच्या सहयोगी नेत्यांनी राज्यात सीएए, एनसीआर आणि एनपीआरच्या अंमलबजावणीवर नाराजी व्यक्त केली होती. (हेही वाचा: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; औरंगाबाद विमानतळाचे नाव बदलून 'छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ' असे नामांतर; सीएम उद्धव ठाकरे यांची घोषणा)

दरम्यान, राष्ट्रवादीने 9 डिसेंबर 2019 रोजी लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरूद्ध मतदान केले होते. त्याशिवाय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही 19 फेब्रुवारी 2020 रोजी मुंबईत सांगितले की त्यांचा पक्ष सीएएच्या विरोधात आहे. आता या मुद्द्यावर ही नवीन समिती आपले विचार आणि अहवाल सादर करणार आहे.