Government Jobs in Maharashtra: राज्यात सरकारचे विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 2.44 लाख पदे रिक्त; 48,251 पदांसह गृहविभाग अव्वल
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील विभागात रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे. सरासरी 23% रिक्त पदांच्या तुलनेत, काही विभागांमध्ये 30 ते 50 टक्के रिक्त पदे आहेत
महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये तब्बल 2.44 लाख पदे रिक्त आहेत, आरटीआय कायद्यांतर्गत ही माहिती समोर आली आहे. यामध्ये 48,251 रिक्त पदांसह गृहविभाग अव्वल आहे. आरटीआय कायद्यांतर्गत माहिती मिळवणारे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सांगितले की, 29 सरकारी विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 10.70 लाख मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी 8.26 लाख भरले गेले आहेत तर 31 डिसेंबर 2020 नुसार 2.44 लाख अद्याप रिक्त आहेत.
अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे 11 मे 2022 रोजी अर्ज सादर करत महाराष्ट्र शासनाच्या अंतर्गत सर्व वर्गातील एकूण पदांची माहिती देताना मंजूर पदे, भरलेली पदे आणि रिक्त पदांची माहिती मागितली होती. यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची 1,92,425 तर जिल्हापरिषदेची 51,980 अशी एकूण 244405 पदे रिक्त असल्याचे दिसून आले आहे.
जलसंपदा विभागात 45,217 मंजूर पदांपैकी 21,489 पदे रिक्त आहेत. महसूल आणि वन विभागाची एकूण मंजूर पदे 69,584 असून त्यापैकी 12,557 पदे रिक्त आहेत. उच्च व तांत्रिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 12,407 असून त्यापैकी 3,995 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी शास्त्र विभागात एकूण 36,956 मंजूर पदे असून त्यापैकी 12,423 पदे रिक्त आहेत. याशिवाय आदिवासी विकास विभागात 21,154 मंजूर पदांपैकी 6,213 पदे रिक्त आहेत. वित्त विभागात 18,191 मंजूर पदांपैकी 5,719 पदे रिक्त आहेत.
शालेय शिक्षण विभागाची एकूण मंजूर पदे 7050 असून त्यापैकी 3828 पदे रिक्त आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची एकूण मंजूर पदे 8308 असून त्यापैकी 2949 पदे रिक्त आहेत. महिला व बालविकास विभागाची एकूण मंजूर पदे 3936 असून त्यापैकी 1451 पदे रिक्त आहेत. विधि व न्याय विभागाची एकूण मंजूर पदे 2938 असून त्यापैकी 1201 पदे रिक्त आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाची एकूण मंजूर पदे 735 असून त्यापैकी 386 पदे रिक्त आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाची एकूण मंजूर पदे 8795 असून त्यापैकी 2325 पदे रिक्त आहेत. (हेही वाचा: मुंबई रेल्वे पोलीस विभागात मेगाभरती; जाणून घ्या पदांची नावे, पात्रता व इतर तपशीत)
गलगली यांच्या म्हणण्यानुसार, रिक्त पदामुळे सेवेत विलंब होत असून सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील विभागात रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे. सरासरी 23% रिक्त पदांच्या तुलनेत, काही विभागांमध्ये 30 ते 50 टक्के रिक्त पदे आहेत.