High Court On Dharavi Project: अदानी समूहाला दिलासा! उच्च न्यायालयाने फेटाळली धारावी प्रकल्पाविरोधात दाखल केलेली याचिका
सरन्यायाधीश डी.के. न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने अदानी समूहाला निविदा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा मनमानी नाही. त्यात अयोग्य किंवा विकृत काहीही नाही, असं म्हटलं आहे.
High Court On Dharavi Project: अदानी समूहासाठी (Adani Group) एक दिलासादायक बातमी आहे. मुंबईतील धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प (Dharavi Redevelopment Project) अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश डी.के. न्यायमूर्ती उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने अदानी समूहाला निविदा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा मनमानी नाही. त्यात अयोग्य किंवा विकृत काहीही नाही, असं म्हटलं आहे. हा प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) स्थित सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने दाखल केली होती.
पुनर्वसनासाठी रेल्वेकडून 45 एकर जमीन संपादित -
2019 मध्ये, सेक्लिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशनने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 7,200 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. तथापि, 2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वेच्या जमिनीचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारने रेल्वेकडून 45 एकर जमीन संपादित करण्यासाठी 800 कोटी रुपये देण्यासही मान्यता दिली आहे. या वाढीव जमिनीच्या समावेशानंतर, मूळ निविदेत भूसंपादनाची किंमत मोजली गेली नसल्याने सरकारने नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, ऑक्टोबर 2022 मध्ये नव्याने निविदा मागवण्यात आल्या. (हेही वाचा -Dharavi Redevelopment Project: धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकासानंतर रहिवाशांना मिळणार 350 चौरस फुटांच्या सदनिका; सामुदायिक हॉल, उद्याने, डेकेअर सेंटर्सचाही समावेश)
अदानी समूहाने जिंकली निविदा -
दरम्यान, यावेळी मात्र, नवीन निविदा अटींतील काही निर्बंधांमुळे एसटीसीला नव्या निविदेत सहभागी होता आले नाही. परिणामी, या निविदेसाठी अदानी समूह हा एकमेव बोलीदार होता. शेवटी अदानी समूहाने 13 जुलै 2023 च्या सरकारी ठरावाद्वारे प्रकल्प जिंकला. एसटीसीने दावा केला आहे की, सरकारने मूळ निविदा रद्द करण्यासाठी दिलेली कारणे पूर्णपणे निराधार आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, 2019 मध्ये जारी केलेल्या मागील बोलीमध्ये पुनर्वसनासाठी असलेली रेल्वेची जमीन आधीच समाविष्ट करण्यात आली होती. प्रकल्पासाठी उपलब्ध जमिनीचा भाग म्हणून सुमारे 90 एकर रेल्वेची जमीन दर्शविणारा नकाशा निविदेच्या कागदपत्रांमध्ये समाविष्ट केला होता, असं कंपनीने आपल्या युक्तीवादात म्हटलं होतं. (हेही वाचा - Uddhav Thackeray on Dharavi Slum Redevelopment Project: सत्तेत आल्यानंतर धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा रद्द करणार; उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन)
अदानी समभागांची स्थिती -
शुक्रवारी दुपारी अदानी समूहाची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स 2.12 टक्क्यांच्या घसरणीसह 2368 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसले. अदानी पोर्ट्सचे शेअर्स 1.22 टक्क्यांनी घसरून 1191 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसले. त्याच वेळी, अदानी पॉवरचे शेअर्स 0.20 टक्क्यांनी वाढून 509 रुपयांवर व्यवहार करताना दिसले.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)