GN Saibaba | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

.सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर जीएन साईबाबा आणि इतर आरोपींकडूनही उत्तर मागितले आणि या प्रकरणाची सुनावणी 8 डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. तत्पूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या साईबाबा याच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला स्थगिती देत असल्याचे न्यायालयाने आज म्हटले.

न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने, एन साईबाबाची शारीरिक अक्षमता आणि आरोग्य स्थिती लक्षात घेता त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याची विनंती देखील नाकारली. माझा क्लायंट 90 टक्के शारीरिकदृष्ट्या अक्षम आहे, त्याला अनेक आजार आहेत. तो त्याच्या व्हीलचेअरला खिळून आहे, अशी बाजू साईबाबाचे यांची बाजू मांडत असलेले ज्येष्ठ वकील बसंत यांनी न्यायालयाला सांगितले. (हेही वाचा, Prof. G.N Saibaba Acquitted: नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्या प्रकरणी प्राध्यापक साईबाबा यांची उच्च न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता)

तथापि, खंडपीठाने बाजू साईबाबाचे वकील बसंत यांची ही विनंती नाकारली आणि म्हटले की साईबाबा गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरला आहे. दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांसाठी, इतर कोणत्याही शारीरिक सहभागापेक्षा मेंदूचा वापर अधिक महत्त्वाचा आहे, असेही न्यायमूर्ती शाह म्हणाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने श्री साईबाबाची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर आणि त्यांची तात्काळ तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, याकडे लक्ष वेधून या खटल्यातील आरोपींवर कडक दहशतवादविरोधी कायदा UAPA (बेकायदेशीर कृती (प्रतिबंध) कायदा) अंतर्गत खटला चालवण्याचा आदेश देण्यात आला होता.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युएपीए अंतर्गत निर्दोष सुटणे न्याय्य नसल्याची जोरदार भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी, सामान्यत: सर्वोच्च न्यायालयात सुट्टीच्या दिवशी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली.

शारीरिक अपंगत्वामुळे व्हीलचेअरवर खिळलेला 52 वर्षीय साईबाबा सध्या नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. त्याला फेब्रुवारी 2014 मध्ये अटक करण्यात आली होती. मार्च 2017 मध्ये, महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील एका सत्र न्यायालयाने श्री साईबाबा आणि पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (JNU) विद्यार्थ्यासह इतरांना कथित माओवादी संबंध आणि "देशाविरूद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी" क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यासाठी दोषी ठरवले होते