Ghatkopar Hoarding Collapse Accident: मुंबईमध्ये नवीन होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही; घाटकोपर दुर्घटनेनंतर BMC चा मोठा निर्णय

घाटकोपरमध्ये (Ghatkopar) होर्डिंग कोसळून 16 मुंबईकरांचा बळी गेल्याच्या दुःखद घटनेनंतर, बीएमसीने (BMC) निर्णय घेतला की, सध्या तरी शहरात कोणतेही नवीन होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. याबाबत नवीन धोरणाचा विचार केला जात आहे. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, मुंबईतील सार्वजनिक किंवा खाजगी जागेवर होर्डिंग्ज लावण्यासाठी बीएमसी, तसेच वाहतूक पोलिसांनी ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. अधिकाऱ्यांनी निकषांचे पालन न केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी गुरुवारी संध्याकाळी बीएमसी मुख्यालयात झालेल्या संयुक्त बैठकीत दिला.

बीएमसीने रेल्वेच्या जमिनीवर परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा (40x40 फूट) 45 होर्डिंगची यादी तयार केली आहे. गगराणी यांनी रेल्वे आणि इतर सरकारी यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना परवानगी दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त साईझ असलेली होर्डिंग काढून टाकावे अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले. फ्री प्रेस जर्नलने याबाबत वृत्त दिले आहे.

गगराणी म्हणाले, ‘रेल्वे किंवा इतर कोणत्याही सरकारी प्राधिकरणाला त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रात काय कारवाई करायची हे ठरवण्याचा अधिकार असला तरी, नागरी सेवा सुविधांशी संबंधित बाबींमध्ये महापालिकेच्या अधिकाराकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. बीएमसीने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नागरी सुरक्षेसाठी धोरणांमध्ये होर्डिंगचा आकार, प्रमाणित प्रक्रिया किंवा संरचनात्मक स्थिरता यासारख्या बाबींचा समावेश करणे अत्यावश्यक आहे.’ (हेही वाचा: Ghatkopar Hoarding Collapse: घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपी Bhavesh Bhinde ला उदयपूर मधून अटक)

मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला मोठ्या आकाराचे होर्डिंग तातडीने हटवण्याची नोटीस पाठवण्यात आली असल्याची माहिती, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी दिली. सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) कुंभारे म्हणाले, ‘शहरात डिजिटल होर्डिंगचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, अशा डिजिटल होर्डिंग्जमुळे वाहनचालक व नागरिकांचे विशेषत: सायंकाळी व रात्री लक्ष विचलित होत असल्याच्या तक्रारी अधूनमधून येत असतात. त्यामुळे अशा होर्डिंगच्या बाबतही धोरणाचा विचार होणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत सर्वसमावेशक धोरण तयार होत नाही तोपर्यंत वाहतूक पोलिसही नवीन होर्डिंग लावू देणार नाहीत.’