Nitin Gadkari Statement: 1 एप्रिलपासून 9 लाख सरकारी वाहने, 15 वर्षांहून जुनी बसेस रद्द होणार, मंत्री नितीन गडकरींची माहिती
प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून जातील आणि पर्यायी इंधन असलेली नवीन वाहने त्यांची जागा घेतील. यामुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले.
केंद्र आणि राज्य सरकार, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीची नऊ लाखांहून अधिक वाहने, जी 15 वर्षांहून जुनी आहेत, ती 1 एप्रिलपासून बंद होतील आणि त्यांची जागा नवीन वाहने घेतील, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी सोमवारी दिली. FICCI तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. आम्ही आता 15 वर्षांहून अधिक जुनी नऊ लाखांहून अधिक सरकारी वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कार रस्त्यावरून जातील आणि पर्यायी इंधन असलेली नवीन वाहने त्यांची जागा घेतील. यामुळे वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या ताज्या अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिलपासून, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मालकीची सर्व वाहने, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीच्या बसेससह, 15 वर्षांहून जुन्या असलेल्या वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि रद्द केली जाईल. हेही वाचा Budget 2023 Date Time: सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण कधी आणि किती वाजता होणार; सर्व काही येथे जाणून घ्या
देशाच्या संरक्षणासाठी आणि कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अंतर्गत सुरक्षा राखण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष उद्देशाच्या वाहनांना (आर्मर्ड आणि इतर विशेष वाहने) हा नियम लागू होणार नाही, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. अशा वाहनांची विल्हेवाट, वाहनाच्या सुरुवातीच्या नोंदणीच्या तारखेपासून 15 वर्षांच्या समाप्तीनंतर, मोटार वाहनांच्या (वाहन स्क्रॅपिंगची नोंदणी आणि कार्ये) च्या अनुषंगाने स्थापित नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेद्वारे सुनिश्चित केली जावी. सुविधा) नियम, 2021, असे म्हटले होते.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2021-22 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या धोरणात वैयक्तिक वाहनांसाठी 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी 15 वर्षांनंतर फिटनेस चाचण्या करण्याची तरतूद आहे. 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या नवीन धोरणांतर्गत, केंद्राने म्हटले आहे की राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश जुनी वाहने स्क्रॅप केल्यानंतर खरेदी केलेल्या वाहनांसाठी रोड टॅक्सवर 25 टक्क्यांपर्यंत कर सवलत देतील. हेही वाचा Mumbai Metro Update: मुंबई मेट्रोच्या प्रवाशांसाठी खूषखबर! 'या' 2 मेट्रोंचा शेवटचा थांबा दहिसर पूर्व पर्यंत वाढवला
गेल्या वर्षी, गडकरी म्हणाले होते की प्रत्येक शहराच्या केंद्रापासून 150 किलोमीटरच्या आत किमान एक ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग सुविधा विकसित करण्याचा त्यांचा विचार आहे आणि संपूर्ण दक्षिण आशियाई प्रदेशात वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये नॅशनल व्हेईकल स्क्रॅपेज पॉलिसी लाँच केली आणि ते म्हणाले की ते अयोग्य आणि प्रदूषित वाहनांना टप्प्याटप्प्याने काढून टाकण्यास मदत करेल आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला देखील प्रोत्साहन देईल.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)