Fitness Certificate For Autos-Private Buses: फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालणाऱ्या ऑटो, खासगी बसेसना आकारला जाणार दिवसाला 50 रुपये दंड; महाराष्ट्र परिवहन विभागाचा निर्णय
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 81 अन्वये, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांवर दररोज 50 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. या तरतुदीला ऑक्टोबर 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, परंतु एप्रिल 2023 मध्ये ती कायम ठेवण्यात आली होती.
Fitness Certificate For Autos-Private Buses: महाराष्ट्र परिवहन विभागाने (Maharashtra Transport Department), रस्त्यांवरील वाहनांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय (Fitness Certificate) चालणाऱ्या ऑटो रिक्षा आणि खासगी टूरिस्ट बसेसना प्रतिदिन 50 रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागाने सोमवारी याबाबत एक आदेश जारी केला. वाहतूक विभागाच्या सूत्रांचा हवाला देऊन हिंदुस्तान टाईम्समधील एका अहवालात म्हटले आहे की, मुंबई आणि त्याच्या महानगर प्रदेशातील (MMR) 8-10% रिक्षांमध्ये ही फिटनेस प्रमाणपत्रे नाहीत. यासह काही मालकांनी 2016 पासून त्यांच्या गाड्यांचे नूतनीकरण करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
फिटनेस प्रमाणपत्रे हे प्रमाणित करतात की, एखादे वाहन यांत्रिकरित्या सुरक्षित आणि रस्त्याच्या वापरासाठी सुरक्षित आहे की नाही. मात्र या नवीन निर्देशामुळे मुंबई ऑटो रिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनमध्ये असंतोष पसरला आहे. युनियनने अहवालानुसार एका पत्रात म्हटले आहे की, ‘मुंबईसह महाराष्ट्रात जवळपास 15 लाख ऑटो-रिक्षा आहेत. आम्ही फिटनेस प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण न केल्याबद्दल प्रतिदिन 50 रुपये दंड मागे घेण्याची मागणी करतो.’ एमएमआरमध्ये अंदाजे 4 ते 5 लाख ऑटो रिक्षा चालतात.
युनियनने त्यांच्या पत्रात दावा केला आहे की, वाहने रस्त्यासाठी योग्य आहेत याची खात्री करण्यासाठी फिटनेस प्रमाणपत्रे महत्त्वाची आहेत. मात्र वैध प्रमाणपत्रांशिवाय चालणाऱ्या बहुतेक ऑटो रिक्षा स्थानिक पातळीवर शेअर ऑटो मार्गांवर चालतात.
केंद्रीय नेते शशांक शरद राव यांनी हिंदुस्तान टाइम्सशी बोलताना अधोरेखित केले की, राज्यभरातील सुमारे 15% रिक्षा आणि एमएमआरमधील 8-10% रिक्षा नूतनीकरण केलेल्या फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय कार्यरत आहेत. विशेषत: ठाणे आणि नवी मुंबईत ही समस्या तीव्र आहे. मात्र त्यांनी असेही नमूद केले की, कोविडनंतर अनेक ऑटो चालक आर्थिकदृष्ट्या मोठा संघर्ष करत आहेत. आपल्या वाहनांचे कर्ज फेडण्यास ते असमर्थ आहेत आणि काहींनी तर वाहन चालवणे देखील बंद केले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांसाठी दररोज 50 रुपये दंड आकारणे खूप कठीण आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकारला निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. (हेही वाचा: Nashik Crime News: नाशिकमध्ये बनावट नोटा छापणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश, तीन जणांना अटक)
मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 81 अन्वये, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांवर दररोज 50 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो. या तरतुदीला ऑक्टोबर 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, परंतु एप्रिल 2023 मध्ये ती कायम ठेवण्यात आली होती. एका आरटीओ अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना सांगितले की, ‘वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांमुळे मोठा धोका आहे. परिवहन आयुक्त कार्यालयाने 17 मे रोजी सर्व आरटीओना एक परिपत्रक जारी करून या नियमाची अंमलबजावणी अनिवार्य केली आहे.’
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)