Hasan Mushrif | (Photo Credits: Twitter)

कोविड-19 च्या (Coronavirus) पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन (Lockdown) जाहीर केल्यानंतर राज्य शासनाने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी जाहीर केलेली मदत कामगारांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात यावी, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. बांधकाम आणि घरेलु कामगार यांना कोविड कालावधीत शासकीय मदत मिळण्याबाबतचे नियोजन, यासंदर्भातील बैठक आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने आयोजित करण्यात आली होती. आता महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया यावर भर देण्यात येईल, जेणेकरुन नोंदित कामगारांना राज्य शासनाच्या योजनांचा फायदा आणि अर्थसहाय्य देता येते.

आज असंघटित क्षेत्रात अनेक कामगार काम करीत असून या कामगारांचे नोंदणीकरण वेळेत करणे यावर येत्या काळात भर देण्यात येईल. सध्या ऑनलाईन पध्दतीने कामगारांचे नोंदणीकरण करण्यात येत असून येत्या काळात कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यावर भर देण्यात येईल, असे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले. याशिवाय सेाशल ऑडिट करणे, विविध योजना कार्यान्वित करणे, राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोचेल असे निकष सुचविण्यात आले . (हेही वाचा: मुंबईतील हाफकिन संस्थेला कोरोना लस तयार करण्यास केंद्राकडून परवानगी, मुख्यमंत्र्यांनी मानले पंतप्रधान मोदींचे आभार)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत, महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे 12 लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार विभाग काम करीत आहे. याशिवाय राज्यातील लाखो घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. काही वर्षापूर्वी जवळपास 4.50 लाख घरेलू बांधकाम कामगारांची नोंदणी केली होती. मात्र या घरेलू कामगारांनी आपली पुर्ननोंदणी जरी केली नसली तरी या सर्वांपर्यंत मदत पोहोचविण्यासाठी कामगार विभाग काम करेल, असेही मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.