FASTag Mandatory: महाराष्ट्रात 1 एप्रिलपासून टोलवर फास्टॅग अनिवार्य; सरकारने जारी केले निर्देश, अन्यथा आकाराला जाणार दुप्पद दंड

याआधी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 1 एप्रिल 2025 पासून राज्यातील सर्व गाड्यांमध्ये फास्टॅग (FASTag) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राज्य सरकारच्या अलिकडच्या घोषणेनुसार, 1 एप्रिलपासून, महाराष्ट्रातील वाहनचालकांना फास्ट टॅग किंवा ई-टॅगद्वारे टोल भरावा लागेल, अन्यथा त्यांच्याकडून दुप्पट शुल्क आकारले जाईल. सरकारने याबाबत शुक्रवारी निर्देश जारी केले. फास्टॅग ही भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे संचालित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणाली आहे. ही प्रणाली रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहनांच्या विंडस्क्रीनवर लावलेल्या टॅगद्वारे टोल शुल्क स्वयंचलितपणे वसूल करते. यामुळे वाहनचालकांना टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नाही, ज्यामुळे वेळ आणि इंधनाची बचत होते.

फास्टॅगबाबत महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी अंतर्गत विकसित केलेल्या रस्त्यांसाठी टोल संकलन केंद्रे फास्ट टॅग किंवा ई-टॅग व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीचा वापर करणाऱ्या वाहनचालकांना दुप्पट टोल शुल्क आकारतील. सध्या, फास्ट टॅग-आधारित टोल पेमेंट फक्त राष्ट्रीय महामार्गांवर अनिवार्य आहे, तर राज्य महामार्गांवर टोल रोख, स्मार्ट कार्ड, पीओएस सिस्टम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड किंवा क्यूआर कोड यासारख्या पर्यायी पद्धती वापरून भरता येतो.

फास्टॅग एकदा तो एका वाहनावर चिकटवला की तो दुसऱ्या वाहनात हस्तांतरित करता येत नाही. तुम्ही विविध बँका, पेट्रोल पंप आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून फास्टॅग मिळवू शकता. जर फास्टॅग प्रीपेड खात्याशी जोडलेले असेल, तर ते ग्राहकांच्या वापरानुसार रिचार्ज/टॉप-अप करणे आवश्यक आहे. फास्टॅगमुळे कॅशलेस पेमेंटची सोय तसेच इंधन आणि वेळेची बचत असे फायदे होतात. यामुळे ग्राहकांना टोल प्लाझावर जास्त वेळ थांबावे लागत नाही.  महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा उद्देश टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी करणे, इंधनाचा वापर नियंत्रित करणे आणि टोल वसुलीत पारदर्शकता आणणे आहे. यासोबतच, डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणे हे देखील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. (हेही वाचा: FASTag New Rules: येत्या 17 फेब्रुवारीपासून लागू होणार फास्टॅगबाबत नवीन नियम; खाते ब्लॅकलिस्ट असेल तर समस्या निराकरण करण्यासाठी मिळणार 70 मिनिटांचा वेळ

परंतु जर वापरकर्त्याने फास्टॅग खात्यामध्ये पुरेसा बॅलन्स ठेवला नाही तर टोल प्लाझावर फास्टॅग ब्लॅकलिस्ट केला जातो. जर फास्टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये असेल तर, टोल प्लाझावर पेमेंट नाकारण्यापूर्वी किंवा दंड आकारायच्या आधी तुमच्याकडे या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 70 मिनिटांचा वेळ असेल. नुकतेच नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने फास्टॅग बॅलन्स व्हॅलिडेशनबाबत नवीन नियम अपडेट केले आहेत. हे नवीन नियम येत्या 17 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहेत.