Farmers Protest In Mumbai: मुंबईमध्ये 26 जुलै रोजी शेतकरी आंदोलन; जालना-नांदेड द्रुतगती मार्गाच्या अन्यायकारक मोबदल्याविरोधात नोंदवणार निषेध

सध्या नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्गाचे (Jalna-Nanded Expressway) काम प्रगतीपथावर आहे. या मार्गाच्या माध्यमातून मराठवाडा आणि विदर्भाला मोठा फायदा होणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे. मात्र राज्य सरकार नांदेड-जालना महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादित करू पहात असल्याचा आरोप केला जात आहे व याला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. अशात माहिती मिळत आहे की, महामार्गाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार ज्या प्रकारे जमिनी संपादित करत आहे त्या विरोधात 26 जुलै रोजी मुंबईत दोन हजारांहून अधिक शेतकरी आंदोलन करणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी सांगितले की, ‘रेडी रेकनर दरापेक्षा 20 टक्के कमी नुकसान भरपाई देऊन सरकारने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. यामुळे, मुंबई-नागपूर द्रुतगती मार्गाच्या तुलनेत नांदेड-जालना द्रुतगती महामार्गासाठी मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना दिली जाणारी भरपाई आणखी कमी केली जात आहे.’ नियमनातील त्रुटींबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, सरकार 1894 च्या दडपशाही ब्रिटीश कायद्यातून घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून जमीन संपादित करण्यासाठी महाराष्ट्र महामार्ग कायदा, 1955 वापरत आहे.

क्षीरसागर पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र महामार्ग कायदा, 1955 लागू झाल्यानंतर अनेक दशके ‘एक्सप्रेसवे’ ही संकल्पना भारतासाठी परकी होती. बैलगाडी, सायकल, प्रवासी वाहने, बस, ट्रक अशा सर्व वाहनानांना रस्ते आणि महामार्गांवर समान अधिकार होता. मात्र द्रुतगती मार्गांवर, लोकसंख्येच्या विशिष्ट श्रेणीलाच त्यांचा वापर करण्याची परवानगी आहे. शिवाय, द्रुतगती मार्गावरील कंपन्या, पर्यटन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, आस्थापना इत्यादींमधून सरकारला महसूल मिळत आहे. मात्र ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर या सुविधा येत आहेत त्यांना डावलले जात आहे.’

या विरोधात येत्या 26 जुलै रोजी परभणी, जालना आणि नांदेड भागातील सुमारे 2 हजार शेतकरी मुंबईच्या आझाद मैदानावर जमणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे सरकारची धोरणे कशी शेतकरी विरोधी आणि कॉर्पोरेट्सच्या हिताची आहेत, याचा निषेध नोंदवण्याचा त्यांचा मानस आहे. (हेही वाचा: Mumbai Water Storage Update: मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांत अद्याप फक्त 32 टक्केच पाणीसाठा)

भूसंपादन कायदा, 2013 नुसार सरकारने शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा आणि सिंचन कायदा, 1976 मधील तरतुदींनुसार या प्रकल्पांतर्गत जमिनीची बागायती म्हणून नोंदणी करावी, अशी मागणी कॉ. क्षीरसागर यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सुमारे 2,200 हेक्टर जमीन 179.85 किमी लांबीचा जालना-नांदेड द्रुतगती मार्ग बांधण्यासाठी संपादित करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाची अंदाजे किंमत 14,500 कोटी रुपये आहे. हा महामार्ग 87 गावातून जातो.